HW News Marathi
महाराष्ट्र

अनिल देशमुखांना सुप्रीम कोर्टाचा फटका, तर अडचणीत पुन्हा वाढ!

मुंबई। राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अनिल देशमुख यांच्या अडचणी आता चांगल्याच वाढल्या आहेत. कारण सुप्रीम कोर्टाने अनिल देशमुख यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. अनिल देशमुख यांच्या सगळ्या मागण्या सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत आता आणखीनच भर पडली आहे.

अनिल देशमुख यांना झटकाच दिला

अनिल देशमुख यांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला नाही याबाबत शरद पवारांना विचारलं असता फायनल निकाल आल्यानंतर मी याबाबत भाष्य करेन असं शरद पवारांनी म्हटलं आहे. अनिल देशमुख यांची एकही मागणी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलेली नाही. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत वेगवेगळ्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने तपासाला स्थगिती द्यावी, ईडीकडून पाठवण्यात आलेले समन्स रद्द करावे, अटकेसारखी गंभीर कारवाई करण्यास मज्जाव करवा अशा या मागण्या होत्या. मात्र सुप्रीम कोर्टाने यातली एकही मागणी मान्य न करता अनिल देशमुख यांना झटकाच दिला आहे. एवढंच नाही तर याबाबत सीआरपीसीच्या अनुषंगाने याचिका करावी अशी सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.

राज्य सरकारची कोर्टात धाव

दरम्यान ठाकरे सरकारने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात कोर्टात धाव घेतली होती. सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यातील दोन परिच्छेद वगळले जावेत या मागणी राज्य सरकारने बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती जी फेटाळण्यात आली आहे.

यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली होती

सचिन वाझेला पोलीस दलात घेण्यामागे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप होता, असं सीबीआयने त्यांच्या एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली होती. हे दोन्ही मुद्दे हे मंत्रालयीन आणि प्रशासकीय कामाचे भाग आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यात यांचा समावेश करुन सीबीआय मुद्दाम चौकशी करु पाहत आहे, असं राज्य सरकारने याचिकेत म्हटलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठीच सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हा दाखल केला, असं राज्य सरकारचं याचिकेत म्हणणं आहे.

 

 

 

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

लॉकडाऊननंतर सिद्धिविनायक मंदिर भाविकांसाठी खुले

News Desk

मराठा आरक्षणावरुन हायकोर्टाचे राज्यसरकारला खडे बोल

News Desk

गडचिरोलीतील नक्षली हल्ल्यात शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना सरकारकडून २५ लाख रुपयांची मदत

News Desk