HW News Marathi
Covid-19

महाविकास आघाडीतील १८ मंत्र्यांच्या बिलांचा खर्च सरकारमधील तिजोरीतून जाणार, माहिती अधिकारातून उघड

मुंबई | कोरोना काळात महाविकासआघाडीतील १८ मंत्र्यांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले आहेत. या मंत्र्यांनी त्यांच्या उपचाराचे बिले ही एवढे तेवढ नाही तर १ कोटी ४० लाखांचे आहे. या १८ मंत्र्यांचे बिलंचा खर्च हा राज्याच्या तिजोरीतून जाणार आहे. राज्याचे मंत्र्यांच्या उपचारावरील खर्चाची माहिती पत्रकार दिप्ती राऊत यांनी माहिती अधिकारातून मिळाली असून यामुळे आता मंत्र्यांच्या उपचाराच्या चर्चावरून वाद निर्माण झाला आहे.

राज्यातील १८ मंत्र्यापैकी नऊ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री, सहा काँग्रेसचे मंत्री आणि तीन शिवसेनेचे मंत्र्यांचा समावेश आहे. यावरून आता मंत्र्यांनी सरकारी रुग्णालयात उपचार का नाही केले. यावरून सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयात सोयी-सुविधा आणि स्वच्छतेचा आभाव असल्यामुळे मंत्र्यांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतल्याचे स्पष्ट दिसून येते. महाविकासआघाडी मधील मंत्र्यांनी जर सरकारी रुग्णालयात उपाचर घेतला असता तर या नेत्यांना रुग्णालयातील समस्या समजल्या असत्या. तसेच रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वास देखील वाढला असता. मंत्र्यांनी सरकारी रुग्णालयात उपचार न घेतल्यावरून कळते की राज्यातील सरकार रुग्णालायची अवस्था वाईट असल्याचे स्पष्ट दिसून येते

 आरोग्य मंत्री राजेश टोपे उपचारासाठी 34 लाख 40 हजार 930,  ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत 17 लाख 63 हजार 879,  ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ 14 लाख 56 हजार 604, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार 12 लाख 56 हजार 748, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड 11 लाख 76 हजार 278, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ 9 लाख 3 हजार 401,  पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार 8 लाख 71,890, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील 7 लाख 30 हजार 513, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई  6 लाख 97 हजार 293, परिवहन मंत्री अनिल परब – 6 लाख 79 हजार 606 तर अशोक चव्हाण, संजय बनसोडे, विजय वडेट्टीवार यांचाही दोन लाखांपर्यंत बिलू झाले असून तसेच आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी एक लाखापर्यंतचा खर्च केला आहे. तर राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी ५० हजारांच्या आसपास उपचार घेतले आहेत.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

काँग्रेसनं १०० वर्षे सत्तेत न येण्याचं ठरविलं!; पंतप्रधानांचा संसदेत काँग्रेसवर घाणाघात

Aprna

संभाजीराजे छत्रपतींच्या मागणीनंतर ‘त्या’ ट्विटसाठी फडणवीसांनी मागितली माफी

News Desk

…तर मुंबईत लॉकडाऊनचा निर्णय घ्यावा लागेल! – अस्लम शेख

Aprna