मुंबई | महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, वांद्रे तर्फे शनिवारी (12 नोव्हेंबर) वांद्रे महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात राष्ट्रीय लोकअदालतचे (Bandra Rashtriya Lok Adal) आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हा न्यायालय, मुंबईतील सर्व तालुका न्यायालयात तसेच कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय व सहकार न्यायालय येथे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये दिवाणी, मोटार अपघात दावा, भूसंपादन, किरकोळ दिवाणी अर्ज, तसेच बॅंकांची प्रकरणे इत्यादी न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली. त्याचबरोबर प्रलंबित तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे सदर लोकन्यायालयात ठेवण्यात आली होती.
वांद्रे महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात झालेल्या लोक अदालतमध्ये एकूण 5929 प्रलंबित प्रकरणांपैकी 454 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. निकाली काढण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये 53 प्रकरणे Negotiable Instruments Act, 1881 च्या कलम 138 अंतर्गत तर इतर 196 प्रकरणे आयपीसीच्या (IPC) व इतर कलमांअंतर्गत निकाली काढण्यात आले.
वांद्रे महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या कोर्ट क्र. 58 चे महानगर दंडाधिकारी माणिक यदू वाघ यांनी एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालतीत तब्बल 68,70,78,554.00 रुपये इतक्या रकमेच्या Negotiable Instruments Act, 1881 च्या कलम 138 च्या प्रलंबित 1158 प्रकारणांमधील 65 प्रकरणांवर तडजोड करून निकाल दिला. त्यासोबत वाहतुकविभागातील पूर्व खटले 89 पैकी 5 प्रकरणावर तोडगा काढण्यात आला. यात 11000 हजार रुपये रक्कमेची तडजोड करण्यात आली.
वांद्रे महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात कलम 138 सह इतर अनेक आयपीसी (IPC) कलमांच्या प्रकरणांवर तोडगा काढण्यात आली. कोर्ट क्र. 9 चे अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी के. एच ठोंबरे यांनी 291 पैकी 28 प्रकरणे निकाली काढली. कोर्ट क्र. 12 चे महानगर दंडाधिकारी के सी राजपूत यांनी 241 पैकी 34 प्रकरणे निकाली लावली. कोर्ट क्र. 32 च्या महानगर दंडाधिकारी ए एम शहा यांनी 928 पैकी 102 प्रकरणे निकाली काढली तर कोर्ट क्र. 71 च्या महानगर दंडाधिकारी एन. ए. सरोसिया यांनी 223 पैकी 34 प्रकरणे निकाली काढली.
लोक अदालत म्हणजे काय
लोक अदालत म्हणजे असे व्यासपीठ जेथे ग्राहक त्यांची न्यायालयीन प्रकरणे सामंजस्याने सोडवले जातात. ही लोक अदालत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारे आयोजित करण्यात येत आहेत. या अदालमागचा उद्देश म्हणजे ग्राहकांना न्याय आणि कार्यक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून देणे हाच आहे.