पूनम कुलकर्णी | संविधानाच्या प्रास्ताविकेच्या पहिल्याच वाक्यात (आम्ही भारताचे लोक, भारतास एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनविण्यास…..) भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे घटनेत म्हटले आहे. यानुसार देशाचा कुठलाही अधिकृत धर्म नाही किंवा आले तरी ते त्यांना वाटेल त्या धर्माचे अवडंबर माजवू शकत नाही असे केल्यास तो घटनेचे मूळ तत्व मोडीत काढण्यासारखे आहे. भाजप हिंदुत्ववादी विचारधारा घेऊन काम करत असला तरी सरकार राज्य घटनेनुसारच चालले पाहिजे. याचा महाराष्ट्र शिक्षण विभागाला विसर पडलेला दिसत आहे.
महाराष्ट्र शिक्षण संचालनालयाने दिलेला भगवद्‌गीता वाटपाचा आदेश घटनेची पायमल्ली करणारा आहे. सरकार सरळसरळ घटनेशी आणि घटनेच्या तत्वाशीच प्रतारणा करत आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढावा यासाठी जगभरातील प्रगत राष्ट्रे आटापीटा करत असताना सरकार शासकीय संस्थांमधून धार्मिक पुस्तके कशी देऊ शकते हे धर्मनिरपेक्ष समाजाला समजण्यापलिकडे आहे.
‘नॅक’चे मुल्यांकन झालेल्या अ/अ+ श्रेणी प्राप्त आहे अशा १०० महाविद्यालयामध्ये भगवद्‌गीता वाटप करण्याचा निर्णय उच्च शिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार मुंबई विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी शहरातील सर्व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना हा संच घेण्याबाबत सूचना दिली आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाने घेतलेल्या या निर्णयाचे उद्दीष्ट नव्या वादाची सुरुवात करुन मुळ शैक्षणिक समस्याना बगल देणारे आहे.
शिक्षण विभागाच्या या अवाक करणा-या निर्णयामुळे सर्व स्तरातून शिक्षण मंत्र्यांवर टीका होत असताना माननीय शिक्षणमंत्री महोदयांनी मात्र आपली बाजू सावरत, उद्या जर कुराण आणि बायबल या ग्रंथांचे वाटप करण्याचा प्रस्ताव कोणत्याही संस्थेने मांडला तर आम्ही त्या ग्रंथांचे देखील वाटप करु असे सांगितले. परंतु विनोद तावडेजी भारताची शैक्षणिक व्यवस्था संविधानातील तत्वांवर आधारीत आहे धर्मग्रंथांवर नाही याचा आपल्याला विसर पडला आहे का?
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
