नागपूर | मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास (Building Redevelopment) आता शक्य होणार आहे. पुनर्विकास नियमातील फेरबदल सूचना काढल्यामुळे आता लाखो लोकांच्या इमारतींशी संबंधित प्रलंबित विषय यामुळे मार्गी लागला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आज (30 डिसेंबर) विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे दिली.
म्हाडाने पुनर्बांधणी केलेल्या ३८९ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे. धोकादायक किंवा किमान ३० वर्ष जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन मालकी तत्वावर ३०० चौरस फूट चटई क्षेत्राच्या सदनिकेत करण्यात येणार असल्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले. म्हाडाने पुनर्बांधणी केलेल्या ३८९ इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या नियमावलीत स्वतंत्र तरतुदींना मान्यता देण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत नवीन तरतूद करण्यात आली आहे. या फेरबदलाची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
मुंबई शहरातील उपकर प्राप्त इमारतींचा म्हाडाने विकास करुन त्यातील गाळे भाडे तत्वावर रहिवासासाठी देण्यात आले होते. या 389 इमारतीत असणारे सुमारे 30 हजार पेक्षा जास्त सदनिका आणि सुमारे दीड लाख रहिवासी 180 ते 225 चौरस फूट किंवा जास्त क्षेत्रफळाच्या सदनिकेत राहत होते. म्हाडाने या पुनर्रचित केलेल्या असल्याने या इमारती उपकरप्राप्त मध्ये येत नव्हत्या. त्यामुळे या इमारतींचा विकास करण्यासाठी विकासक पुढे येत नव्हते. तसेच इतर तांत्रिक अडचणींमुळे पुनर्वसन शक्य होत नव्हते. आता नव्या नियमांच्या तरतुदीमुळे धोकादायक किंवा किमान 30 वर्ष जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन मालकी तत्वावर 300 चौरस फूट चटई क्षेत्राच्या सदनिकेत करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.