अजित पवारांचा मास्टरस्ट्रोक, राज्यपाल नियुक्तीचा विषय थेट मोदींच्या दरबारी!

नवी दिल्ली | आज (८ जून) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची थेट दिल्लीत जाऊन भेट घेतली. यावेळी उद्धव ठाकरेंसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षम उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाणही होते. यावेळी अजित पवारांनी राज्यपालांची तक्रारचं जणू काही केलीआहे. दरम्यान, त्या आधी राज्याची थकलेली जीएसटीची रक्कम द्यावी अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे. २४ हजार ३०६ कोटींची थकबाकी द्यावी अशी विनंती केली आहेत.

तसेच, गेले अनेक महिले प्रलंबित असलेला राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा मुद्दाही यावेळी अजित पवारांनी मोदींसमोर मांडला आहे. राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यपाल नियुक्तीचा मुद्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मोदींचा कानी घालत राज्यपालांना त्याबाबत सूचना करण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे आता थेट हा मोदींपर्यंत मुद्दा गेल्यानंतर आता तरी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी त्या नावांवर शिक्कामोर्तब करणार का हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.

गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी आपल्याकडे राखून ठेवली असून त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदींच्या भेटीचे निमित्त साधून अजित पवार यांनी हा मुद्या सुद्धा पंतप्रधान मोदींच्या समोर मांडला. गेल्या आठ महिन्यांपासून महाविकास आघाडी सरकारने याबद्दल यादी राज्यपालांना पाठवली आहे. राज्यात सरकार हे बहुमतात आहे. तरीही याबद्दल निर्णय घेण्यात आला नाही. हायकोर्टात सुद्धा याबद्दल याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरकारकडून यादी राज्यपालांना दिली आहे, या आमदारांची नियुक्ती कशी करायची ही कायदेशीर बाब यात पूर्ण आहे, असं अजित पवार यांनी सांगितलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

राज्यपालांकडून विधान परिषदेत नियुक्त करण्यात येणाऱ्या सदस्यांसाठी १२ जणांच्या नावांची यादी ६ नोव्हेंबरला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. कला, वाङ्मय, विज्ञान, सहकारी चळवळ आणि सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची राज्यपाल विधान परिषदेवर नियुक्ती करु शकतात. तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा राज्याला फायदा व्हावा, यासाठी विधान परिषदेसारख्या वरिष्ठ सभागृहात दिग्गजांची नियुक्ती करण्याची घटनेत तरतूद आहे. मात्र, अद्याप यावर अजबवही शिक्कामोर्तब न झाल्याने महाविकासआघाडीतील नेते राज्यपालांची तक्रार करत आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीत मांडले विषय

1- मराठा आरक्षण

2- OBC इतर मागासवर्गीयांचे पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण

3- मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण

4- मेट्रो कार शेडसाठी कांजुरमार्ग येथील जागेची उपलब्धता : न्यायालयाबाहेर सर्वमान्य तोडगा काढणे

5- राज्यांची थकीत असलेली जीएसटी भरपाई

6- पीक विमा योजना : बीड मॉडेल

7- बल्क ड्रग पार्क : स्पर्धात्मक निविदेस मंजुरी

8- नैसर्गिक आपत्तीमधील मदतीसाठी एनडीआरएफचे निकष बदलणे

9- 14 व्या वित्त आयोगातील थकीत निधी मिळण्याबाबत (शहरी स्थानिक )

10- 14 व्या वित्त आयोगातील थकीत निधी मिळण्याबाबत (पंचायत राज संस्था )

11- मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे

12- राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची निवड करण्याबाबत

Attachments area