मुंबई । ‘सुशासन’ ही संकल्पना व्यापक प्रमाणात राबविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात आले असून जिल्हास्तरापर्यंत सुशासन इंडेक्स असणार आहे. तत्पर, पारदर्शक कार्यपद्धतीद्वारे सुशासन अमंलबजावणीत महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर नेणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी येथे केले.
केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग (डीएआरपीजी) आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आलेल्या “ई-गव्हर्नन्स” या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेत उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यावेळी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. व्यासपीठावर सुशासन समितीचे अध्यक्ष सुरेश कुमार, समिती सदस्य स्वाधीन क्षत्रिय, डीएआरपीजीचे केंद्रीय अतिरिक्त सचिव अमर नाथ, सचिव व्ही. श्रीनिवास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होत्या.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात ई गव्हर्नन्सची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन- प्रशासन नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करत आहे. त्या दृष्टीने ही परिषद निश्चित उपयुक्त आणि दिशादर्शक ठरेल.
जनतेला सुशासन देण्यावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा भर असून त्याचा मुख्य गाभा ई- गव्हर्नन्स आहे. कारण तंत्रज्ञान सर्वांना एक समान सेवा प्रदान करते. गतिमानता, पारदर्शकता आणि जबाबदारीची भावना हे सुशासन प्रणालीचे महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. ई-गव्हर्नन्स संकल्पना या सर्व उद्देशांनी परिपूर्ण असून ई-गव्हर्नन्सद्वारे लोकांना सेवा आणि योजनांचा तत्पर लाभ मिळत आहे. शासनाचे धोरण प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तंत्रज्ञान, ई गव्हर्नन्स उपयुक्त ठरते आहे. त्यामुळे जेव्हा प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यमातून योजनांची माहिती देशातील सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवतात, तेव्हा या ई संवादाने तीन ते चार कोटी लोकांपर्यंत ती योजना पोहोचते, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की देशात प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या प्रशासकीय कार्यप्रणालीत कालानुरूप बदल करणे आवश्यक असून ई गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली हे परिवर्तन देशभरात होते आहे.
त्याचप्रमाणे ई कार्य पद्धतीमुळे जनतेला आपल्या अर्जावर, निवेदनाबाबत काय कार्यवाही होत आहे याची माहिती मिळते. ‘आपलं सरकार’ द्वारे जन तक्रार दाखल करणे, त्यावर तत्काळ कारवाई या बाबी गतिमान झाल्या आहेत. तक्रारदारांच्या तक्रारीची दखल घेऊन नुकसान भरपाई देणे शक्य होत आहे. त्यासोबतच भ्रष्टाचारमुक्त कार्यपद्धतीसाठी एक खिडकी योजना यांसारखे लोकोपयोगी उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ई गव्हर्नन्स पूरक आहे.
प्रशासनासोबतच विद्यार्थी, शेतकरी, सर्व नागरिकांसाठी ही प्रणाली सोयीची ठरते आहे. सर्व यंत्रणा ई गव्हर्नन्स मध्ये परावर्तित होत असल्याने वेळ, पैशाचा अपव्यय टाळण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. त्याचा प्रभावी वापर करून प्रशासन अधिक गतिमान आणि पारदर्शकपणे कार्यान्वित करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह म्हणाले की, ई गव्हर्नन्स प्रादेशिक परिषदेचे महाराष्ट्र राज्यात आयोजन ही स्वागतार्ह बाब आहे. ई गव्हर्नन्स आणि त्या माध्यमातून सुशासन ही लोकोपोयुक्त संकल्पना आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेली ‘अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार’, ही संकल्पना यशस्वी करण्यासाठी सहायक ठरणारी ही परिषद आहे.
ई प्रणालीमुळे गतीने जनसेवा उपलब्ध करून देणे शक्य होत आहे. पेन्शन वितरण सुलभ झाले. कोविडसारख्या संकट काळातदेखील शासकीय काम, लाभार्थींच्या सहकार्यासाठी अनुदान वितरणाची कार्यवाही सुरू होती. कारण त्याआधी पासून देशात ऑनलाईन कार्यपद्धती प्रधानमंत्री मोदी यांच्या नेतृत्वात सुरू झाली होती.
ई गव्हर्नन्स हे वेळ, पैसा, श्रमाचा अपव्यय टाळून सुलभ आणि तत्पर सेवा देण्यासाठी सहायक ठरणारे आहे. त्यासोबतच माहिती संकलनाचा अधिकृत स्त्रोत म्हणून ही प्रणाली उपयुक्त आहे. देशभरात तिचा प्रभावी वापर वाढविण्यासाठी परिषद निश्चित उपयुक्त भूमिका पार पाडेल, असे सिंग यांनी सांगितले.
यावेळी महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेल्या ई ऑफिस प्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबतची चित्रफित दाखविण्यात आली. तसेच २.० विशेष मोहिमेवरील एमजीएमजी ई जर्नलचे तसेच जीजीडब्लू २०२२ कॉफी टेबल बुक चे यावेळी प्रकाशन करण्यात आले.