HW News Marathi
महाराष्ट्र

मुंबई-पुण्याच्या पलीकडेही महाराष्ट्र आहे, फडणवीसांचा मुख्यमंत्र्यांना खोचक टोला

नागपूर | राज्यात आज (१४ एप्रिल) रात्री ८ वाजल्यापासून १५ दिवस संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावरुन विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना टोला लगावला आहे. मुंबई आणि पुणे ही राज्यातील महत्त्वाची शहरे आहेत, ही बाब मान्य आहे. मात्र, या दोन शहरांपलीकडेही महाराष्ट्र आहे, हे सरकारच्या लक्षातच आलेले नाही, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. सरकारच्या या धोरणामुळेच नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबादसारख्या शहरांमध्ये आरोग्य व्यवस्था अजूनही वाढवलेल्या नाहीत. त्यामुळे आता मी नागपूरमध्येच थांबून या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. आज नागपूरात पत्रकारांशी संवाद ते साधत होते.

काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

“कडक निर्बंध लावणार असाल तर विविध घटकांना मदत केली पाहिजे. पण सरकारने जाहीर केलेलं पॅकेज ही निव्वळ धूळफेक आहे. याचं कारण ३३०० कोटींची तरतूद करोनासंदर्भात सांगण्यात आली आहे ती नियमित बजेटमधील तरतूद आहे जी वर्षभरात खर्च होणार आहे. त्यामुळे सध्या वाढणाऱ्या कोरोनासाठी ही तरतूद नाही,” असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे.

“सरकार किती बेड्स, व्हेंटिलेटर वाढवणार यासंबंधी माहिती देण्याची अपेक्षा होती. अनेक घटकांना सरकारने कोणतीही मदत केलेली नाही. शेतकरी, मजूर, बारा बलुतेदार, केशकर्तनालय, छोटे उद्योग…कोणालाही कोणती मदत केलेली नाही. दिशाभूल करण्यात आली आहे. वृद्धापकाळ, श्रावणबाळ या केंद्र सरकारच्या योजना आहेत. यामध्ये सरकार अतिरिक्त १००० रुपये देईल असं वाटलं होतं. एकही नवीन पैसा मिळत नसून आगाऊ पैसा देत आहेत,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं. आदिवासींना २००० रुपये खावटी अनुदान म्हणजे तोंडाला पानं पुसण्यासारखं आहे असंही ते म्हणाले आहेत.

लॉकडाऊनची घोषणा करताना ठाकरे सरकारने शेतकरी, आदिवासी, नाभिक वर्ग, बारा बलुतेदार अशा अनेकांच्या तोंडाला केवळ पानं पुसली आहेत. त्यांना कोणतीही आर्थिक मदत देण्यात आलेली नाही. आदिवासींना २००० रुपयांचे खावटी अनुदान जाहीर झाले असले तरी अद्याप त्यांना गेल्या वर्षीचेच पैसे मिळाले नाहीत.

अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत न येणाऱ्या लोकांची संख्या 88 लाख इतकी आहे. त्यांच्यासाठी सरकारने कोणतीही योजना जाहीर केलेली नाही. तसेच फेरीवाल्यांना जे अनुदान मिळणार आहे, त्याचा लाभ मोजक्याच लोकांना मिळेल. मुंबई-ठाणे वगळता राज्याच्या इतर भागांमध्य फारसे नोंदणीकृत फेरीवाले नाहीत, याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

कोंकण विभागात एस.टी. सेवा पूर्ववत; 4 हजार 910 पेक्षा अधिक कर्मचारी कामावर हजर

Aprna

“शिंदे-फडणवीसांनी हा महाराष्ट्रद्रोह थांबवावा”, नाना पटोलेंची टीका

Aprna

मराठा आरक्षणाची सुनावणी आज ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे होणार

News Desk