नवी दिल्ली | देशात कोळशाचे विक्रमी उत्पादन झाले असले तरी, अतिवृष्टीमुळे कोळशाच्या खाणींपासून वीजनिर्मिती युनिटपर्यंत इंधनाच्या वाहतुकीवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आणि तामिळनाडूसह अनेक राज्यांमध्ये वीजनिर्मितीवर त्याचा परिणाम झाला आहे. कोळशाच्या संकटामुळे पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, झारखंड, बिहार आणि आंध्र प्रदेशमध्येही वीज पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्रातील परळी येथील वीज निर्मिती केंद्रावर देखील प्रभाव पडला आहे.
वीज निर्मिती केंद्रांमधील संयत्र निम्म्याहून कमी क्षमतेनं उर्जानिर्मिती
देशभरातील प्रमुख कोळशावर आधारित वीज निर्मिती केंद्रांमधील संयत्र निम्म्याहून कमी क्षमतेनं उर्जानिर्मिती करत आहेत. यामुळे दिल्लीप्रमाणेच, महाराष्ट्रासह देशाच्या इतर भागांनाही येत्या काही महिन्यांत विजेची कमतरता भासू शकते. सरासरी, बहुतेक वीज केंद्रांमध्ये फक्त 3 ते 4 दिवसांचा कोळसा आहे. हे सरकारी मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणं कमी साठा आहे. नियमानुसार किमान 2 आठवड्यांचा कोळसा साठा शिल्लक असावा लागतो. भारताच्या वीजनिर्मितीमध्ये कोळशाचा वाटा 70 टक्क्यांहून अधिक आहे.
केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या (सीईए) आकडेवारीनुसार, एकूण वीज केंद्रांपैकी 17 मध्ये शून्य टक्के साठा होता. तर, त्यापैकी 21 वीज केंद्रामध्ये 1 दिवसाचा साठा होता. 16 केंद्रांमध्ये 2 दिवसांचा कोळसा होता आणि 18 वीजनिर्मिती केंद्रांकडे 3 दिवसांचा कोळसा साठा शिल्लक होता. एकूण 135 वीजनिर्मिती केंद्रांपैकी 107 मध्ये 1 आठवड्यापेक्षा जास्त कोळसा साठा शिल्लक नव्हता.
जागतिक पातळीवर वीजनिर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कोळसा आणि नैसर्गिक वायूच्या किंमती वाढत आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर आर्थिक आणि औद्योगिक उपक्रम पुन्हा सुरू झाल्यामुळे विजेच्या मागणीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. यामुळे कोळसा आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलएनजी) झाली आहे.
चीन आणि लेबनॉनला गेल्या काही दिवासांमध्ये विजेच्या संकटाला तोंड द्यावं लागलं होतं. दिल्ली आणि पंजाब, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये विजेचे संकट गडद झाले आहे. देशाच्या अनेक भागात अतिवृष्टीमुळे कोळशाची वाहतूक प्रभावित झाली आहे. आयात केलेल्या कोळशाच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याने आयात केलेल्या कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती केंद्रे त्यांच्या क्षमतेच्या निम्म्याहून कमी उत्पादन करत आहेत. या दोन कारणांमुळे वीजनिर्मिती क्षेत्र दुहेरी संकटात सापडला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
