मुंबई | राज्य सरकारने पुरग्रस्तांना तातडीची मदत जाहीर केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची काल( ३ ऑगस्ट) बैठक पार पडली आणि त्यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावरून आता विरोधकांनी टीका करणं चालू केलं आहे. राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने ११,५०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. परंतु, ही मदत केवळ १५०० कोटी रूपयांचीच तातडीची मदत केलेली दिसून येत असून प्रथमदर्शनी तरी शेतकर्‍यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकाला कुठलीही मदत केलेली दिसून येत नाही’ अशी प्रतिक्रिया भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीसांनी नाराजी व्यक्त केली
राज्य सरकारने मदत जाहीर केल्यावर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने ११,५०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. पुनर्बांधणीचे ३००० कोटी आणि सौम्यीकरण उपाययोजनांचे ७००० कोटी असे १० हजार कोटी रुपये हे दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये मोडतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष मदत ही १५०० कोटी रुपयांचीच दिसून येते, असं फडणवीस म्हणाले आहेत.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाचे अवलोकन केले असता शेतीपिकांचे नुकसान, अन्नधान्य पुरवठा, स्वच्छता अनुदान, घरांसाठी वाळू-मुरूमची उपलब्धता अशा २०१९ मध्ये देण्यात आलेल्या अनेक मदतींचा त्यात उल्लेख दिसून येत नाही. या मदतीबाबतचा विस्तृत शासन आदेश जारी झाल्यानंतरच याबाबतची स्पष्टता आल्यानंतरच सविस्तर प्रतिक्रिया देता येईल’, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली आहे.
राज्य सरकारकडून मदत जाहीर
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्ज्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुरग्रस्थांना मदत जाहीर करण्याच्या चर्चा सरकार कडून येत होत्या पण आज(३ ऑगस्ट) त्यावर अंबलबजावणी झाली आहे. अतीवृष्टीमुळे राज्यात पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चास आज मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रतिकुटुंब एनडीआरएफच्या निकषांच्या पुढे जाऊन १० हजार रुपये करण्यात आली आहे. दुकानदारांसाठी ५० हजार रुपये आणि टपरी धारकांसाठी १० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पूर्ण घर पडलं असल्यास १ लाख ५० हजार रुपये, ५० टक्के घर नुकसान झालं असल्यास ५० हजार रुपये आणि २५ टक्के नुकसान झालेल्या घरासाठी २५ टक्के तर अंशत: नुकसान झालेल्या घरासाठी किमान १५ हजार रुपयांची घोषणा जाहीर करण्यात आली आहे.
शेती नुकसानाचा प्राथमिक अंदाज आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार ४ लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान झालं आहे. मत्स्य व्यवसाय, एमएसईबी विभागाचं, ग्रामीण विकास या भागांसाठीही मदत केली जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी २५०० कोटी रुपये, नगर विकास विभागानं दिलेल्या नुकसानाचाही या एकूण पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
दरम्यान, नुकसान भरपाईसोबतच मृतांच्या नातेवाईकांसाठी देखील आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये एसडीआरएफच्या निकषांनुसार ४ लाख रुपये, मुख्यमंत्री रिलीफ फंडमधून १ लाख रुपये, ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा रकमेतून २ लाख रुपये, तर पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले २ लाख रुपये अशी आर्थिक मदत करण्यात येणार असल्याची माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी दिली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
