मुंबई। गेल्या काही दिवसात राज्याच्या विविध भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे (hailstorms) शेतीक्षेत्र बाधित झाले आहे. यामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु असून येत्या दोन दिवसांत हे पंचनामे पूर्ण केले जातील आणि शेतकऱ्यांना (farmers) दिलासा दिला जाईल. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी केले.
विधानपरिषदेत नियम 260 अन्वये शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांच्या संदर्भात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या विषयावर विविध सदस्यांनी विचार व्यक्त केले. या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उत्तर देताना हे निवेदन केले. दरम्यान या चर्चेला कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सविस्तर उत्तर दिले.
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरु आहे. याशिवाय, बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्यांविरोधात कारवाई, काजू पिकाप्रमाणेच आंबा पीक उत्पादकांसाठी दिलासा, कांदा पिकाच्या अनुदानात वाढ, केंद्र पुरस्कृत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नुकत्याच झालेल्या गारपिटीच्या नुकसानीचे वेळेत पंचनामे आदी माध्यमातून शेतकऱ्यांना निश्चितपणे या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासन काम करीत असल्याचे प्रतिपादन मंत्री सत्तार यांनी सांगितले.
बोगस खते, बियाणे आणि कीटकनाशके यांची विक्री करुन शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध आणि विक्रेत्यांविरुद्ध कडक कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. याप्रकरणात कोणाचाही सहभाग असला तरी त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानपरिषदेत दिली.
केंद्रपुरस्कृत ग्रामबीज उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत बि-बियाणे उत्पादनासाठी सन 2022-23 मध्ये प्राप्त निधी विहित वेळेत उपयोगात आणला जाईल. याशिवाय, बोगस बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी उद्योजकता सामाजिक दायित्वातून शेतकऱ्यांना बी-बियाणे उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात विचार सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
फळपिकांवर येणाऱ्या कीडरोगांपासून संरक्षणासाठी तज्ज्ञांमार्फत उपाययोजना आणि सल्ला शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. विविध माध्यमातून ही माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे मंत्री सत्तार यांनी सांगितले.
कांदापिकासाठी प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे. परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीच्या मदतीबाबत लवकरच कार्यवाही केली जाईल. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येत आहे. यातील उर्वरित शेतकऱ्यांना एक महिन्यात निधी त्यांच्या बॅंकखात्यावर वर्ग केला जाईल, असेही मंत्री सत्तार यांनी सांगितले.
भरडधान्याला प्रोत्साहन, हवामान बदलाच्या परिणामांचा विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल. याशिवाय विविध कृषी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन शेतकऱ्यांना अडचणीतून निश्चितपणे बाहेर काढण्यात येईल, असा विश्वास मंत्री सत्तार यांनी व्यक्त केला.