HW News Marathi
महाराष्ट्र

मित्रहो आम्ही दिलेला शब्द जपला…’आरे’च्या जागेवरून आव्हाडांचे ट्विट ! 

मुंबई | मुंबईतील नॅशनल पार्क उद्यानाजवळची ६०० एकर जागा वनांसाठी राखीव ठेवून येथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानंतर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ‘संघर्षाचा विजय असो’ असे सूचक ट्वीट केले आहे.मेट्रो कारशेडसाठी प्रस्तावित असलेली ही जागा हजारो झाडांची कत्तल केल्यामूळे वादग्रस्त ठरली होती. या आधीच्या फडणवीस सरकारच्या काळात या जागेवर मेट्रो कारशेड बांधण्याचा प्रस्ताव मांडण्याचे आला होता. त्याला पर्यावरणप्रेमी संघटना व मागील सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेनं विरोध दर्शवला होता.

राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्वीट केलं आहे. ‘मित्रहो… आम्ही दिलेला शब्द जपला… ‘आरे’चे जंगल वाचावं ह्यासाठी माझ्यासह अनेक जणांनी आंदोलने केली. तुरुंगात गेले, पण तत्कालीन सरकार बधले नाही. परंतु आपले सरकार आल्याबरोबर हे वन संरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला गेला,’ असं आव्हाड यांनी म्हटलं आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर सर्वांचं अभिनंदन करताना ‘संघर्षाचा विजय असो’ असंही त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

मात्र, भाजपने शिवसेनेचा विरोध डावलून त्या जागी कारशेड उभारण्याचा पण घेतला होता. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ‘आरे’तील मेट्रो कारशेड प्रकल्प रद्द करण्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यावर काल (२ सप्टेंबर) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. एखाद्या महानगराच्या मध्यभागी अशा रीतीने विस्तीर्ण जंगल फुलविण्याचे संपूर्ण जगातील हे पहिलेच उदाहरण असणार आहे. राखीव वनाचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे हक्क अबाधित ठेवण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

अर्थसंकल्पातील विकासाची पंचसूत्री राज्याला प्रगतीपथावर नेईल! – जयंत पाटील

Aprna

नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते विठुरायाची शासकीय महापुजा

Aprna

जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

swarit