मुंबई | राज्यातील वैधानिक विकास मंडळांचा कालावधी संपत असून, आज ( ३० एप्रिल) शेवटचा दिवस आहे. सत्तेतील एक पक्षाने सातत्याने याचा विरोध केला आहे, परंतु त्यांच्या दबावात येऊन वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ न दिल्यास मागास भागाची २५ वर्षांची लढाई संपुष्टात येईल. विदर्भ-मराठवाड्यासह राज्यातील मागास भाग यामुळे विकासापासून वंचित राहील. माझी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी यांना पुन्हा नम्र विनंती आहे की, या वैधानिक विकास मंडळांना तत्काळ मुदतवाढ द्यावी, असे विधान सभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट करत माहिती दिली आहे.
विदर्भ-मराठवाड्यासह राज्यातील मागास भाग यामुळे विकासापासून वंचित राहील. माझी मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरेजी यांना पुन्हा नम्र विनंती आहे की, या वैधानिक विकास मंडळांना तत्काळ मुदतवाढ द्यावी.
(2/2)— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 30, 2020
पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडा आणि विदर्भ मागासलेला राहिला. या पार्श्वभूमीवर येथील भागाचा विकासासाठी स्वतंत्र मंडळांची स्थापना करण्याची मागणी पुढे आली. त्यानुसार ३० एप्रिल १९९४ ला राज्यघटनेत दुरुस्ती करून अनुच्छेद ३७१ नुसार राज्यात विदर्भ विकास मंडळासह मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना झाली. विदर्भ विकास मंडळाचे पहिले अध्यक्ष होण्याचा मान पश्चिम विदर्भातील काँग्रेस नेते व माजी मंत्री प्रा. राम मेघे यांना मिळाला. सध्या भाजप नेते चैनसुख संचेती अध्यक्ष आहेत. दर पाच वर्षांने मंडळाच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाला राज्यपालांकडे पाठवायचा असतो. विद्यमान मंडळाची मुदत येत्या आज एप्रिलला संपत आहे. मात्र, अद्यापही राज्य सरकारने याबाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही. सोमवारी (२७ एप्रिल) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विदर्भ विकास मंडळाला मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे टाळले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
