मुंबई। राज्यात काँग्रेस पक्षाला क्रमांक एकचा पक्ष बनविण्यासाठी सर्वांनी मिळून एकत्रितपणे जातीय, धर्मांध शक्तींविरोधात पूर्ण ताकतीनिशी लढून महाराष्ट्रात पुन्हा काँग्रेस पक्षाला गतवैभव मिळवून देण्याचा ठराव महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या नवनियुक्त कार्यकारिणीत एकमताने मंजूर करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.
काँग्रेस कमिटी या काळ्या कृषी कायद्यांचा विरोध
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या नवनियुक्त पदाधिका-यांची बैठक आज प्रदेश काँग्रेसचे मुख्यालय टिळक भवन येथे आयोजित करण्यात आली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना पटोले म्हणाले की, या कार्यकारिणीत केंद्र सरकारच्या अनेक धोरणांच्या निषेधाचे ठराव करण्यात आले. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या फायद्यासाठी आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे देशातील शेतकरी व शेती उद्ध्वस्त होणार आहे. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना बड्या उद्योगपतीचे गुलाम बनवण्याचा केंद्रातील मोदी सरकारचा डाव आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी या काळ्या कृषी कायद्यांचा विरोध करत असून हे कायदे रद्द होईपर्यंत संघर्ष करत राहण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
तरूणांचे भविष्य उद्धवस्त करणा-या केंद्र सरकारच्या निषेधाचा ठराव मंजूर
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशात महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. इंधनाचे दर १०० रूपये लिटरच्या वर गेले आहेत. खाद्यतेलाचे दर २०० रू. किलो तर स्वयंपाकाचा गॅस ९०० रूपयांवर गेला आहे. या प्रचंड दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुष्कील झाले आहे. त्यासोबतच मोदी सरकारच्या गलथानपणामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे. देशातील बेरोजगारी गेल्या ४५ वर्षातील उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. महागाई व बेरोजगारी वाढवून सर्वसामान्य जणांचे जगणे मुष्कील करणा-या व बेरोजगारी वाढवून तरूणांचे भविष्य उद्धवस्त करणा-या केंद्र सरकारच्या निषेधाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी आंध्र प्रदेशातील शक्ती कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्याचा ठरावही कार्यकारिणीत करण्यात आला.
केंद्र सरकार ओबीसी व मराठा आरक्षणाचे मारेकरी आहे. ओबीसी जनगणनेचा डेटा केंद्र सरकारने दिला नाही, त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. तर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा केंद्र सरकारने हटवली नाही. त्यामुळे मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. ओबीसी व मराठा आरक्षणाचे मारेकरी असणा-या केंद्र सरकारचा निषेधाचा आणि कामगार कायद्यांत बदल करून कामगारांना उद्धवस्त करणा-या केंद्र सरकारच्या निषेधाचा ठरावही या बैठकीत करण्यात आला. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीने मराठवाड्यासह राज्यातील विविध भागात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या अतिवृष्टी व पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सरकारने तातडीने मदत द्यावी असा ठरावही करण्यात आला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
