HW News Marathi
महाराष्ट्र

भीमा-कोरेगावाचा तपास मी केंद्राकडे देणार नाही !

सिंधुदुर्ग | “एल्गार आणि भीमा कोरेगाव हे दोन वेगळे विषय आहेत. माझ्या दलित बांधवांचा जो विषय आहे तो भीमा कोरेगाव बद्दल आहे आणि त्याचा तपास मी केंद्राकडे दिलेला नाही आणि देणार नाही आणि मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की दलित बांधवांवर अन्याय होऊ देणार नाही,” असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या कोकण दौऱ्याचा आज (१८ फेब्रुवारी) दुसरा दिवस असून सिंधुदुर्गमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, “एल्गार आणि भीमा कोरेगाव हे दोन वेगळे विषय आहेत. माझ्या दलित बांधवाचा जो विषय आहे तो भीमा कोरेगावबाबत आहे आणि भीमा कोरेगावचा तपास मी केंद्राकडे दिलेला नाही, तो केंद्राकडे देणार नाही. भीमा कोरेगावमध्ये दलित बांधवांवर अन्याय झाल्याचा आक्षेप आहे, त्याच्यात मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की मी दलितांवर अन्याय होऊ देणार नाही. त्यामुळे एल्गार हा विषय वेगळा आहे आणि दलितांशी संबंधित भीमा कोरेगाव हा विषय वेगळा आहे. तपास केंद्र सरकारने जो आपल्याकडून काढून घेतला आहे तो एल्गारचा आहे, भीमा कोरेगावचा नाही. त्यामुळे कृपा करुन कोणीही गैरसमज करुन घेऊ नका. मी पुन्हा सांगतो, एल्गार हा विषय वेगळा आहे आणि दलितांशी संबंधित भीमा कोरेगाव हा विषय वेगळा आहे.”

एल्गार परिषद प्रकरणी ‘एसआयटी’ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रवादीने पावले टाकण्यास सुरुवात केल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी काल (१७ फेब्रुवारी) माध्यमांशी बोलताना दिली. मलिक पुढे म्हणाले की, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन गृहमंत्री अनिल देशमुख कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषद प्रकरणी एसआयटी (विशेष तपास पथक) स्थापन करतील, असे ते यावेळी म्हणाले.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

Hw Exclusive : सांगली कोरोनामुक्त होण्यामागचे ‘हे’ खरे कारण जयंत पाटील यांनी सांगितले

News Desk

आरक्षण गेलं खड्ड्यात! पदवीपर्यंत सर्वच जातीच्या विध्यार्थ्यांना शिक्षण मोफत करा!

News Desk

राज्याचा मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर ?

News Desk