HW News Marathi
महाराष्ट्र

“लॉकडाऊनचा पुनर्विचार करा अन्यथा…”, उदयनराजेंचा गंभीर इशारा!

मुंबई | राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आणि दिवसेंदिवस होणारी रुग्णवाढ थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने विकेंड लॉकडाऊन आणि कठोर निर्बंधांचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्बंधांना समाजातील काही घटकांकडून तीव्र विरोध होत आहे. अनेक ठिकाणी छोटे व्यावसायिक आणि रिटेलर्सनी या निर्बंधांना विरोध असल्याचं जाहीर केलं. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. त्यानंतर आता भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.

खासदार उदयनराजेंचा इशारा

संपूर्ण महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून मुंबई-पुण्यासारख्या शहरातील रुग्णांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने घातलेल्या निर्बंधांना छोटे व्यावसायिकांसह विविध क्षेत्रातून जोरदार विरोध होत आहे. कोरोना काळात लावण्यात आलेल्या कठोर निर्बंधांमुळे सर्वसामान्य माणसांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. जर लॅाकडाऊन सारखी परिस्थिती कायम राहणार असेल तर या दरम्यान बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई सरकारने थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करून जनतेला किमान दिलासा द्यावा. अन्यथा जनतेत उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.

गरीबांचा विचार करा’

माझी सरकारला कळकळीची विनंती आहे की, सरकारने पुन्हा विचार करून तसेच व्यापारीवर्गाशी चर्चा करुन त्यांना दिलासा देण्याबाबत निर्णय घ्यावा. सर्वांना विश्वासात घेऊन, गरीबांचे जीवन आणि अर्थकारणाला बाधा होणार नाही याचा विचार करावा. शेतमाल तसेच औद्योगिक मालाचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी वाहतूक सुरू ठेवावी. तसेच संपूर्ण लॅाकडाऊन नियमावलीमध्ये सुसूत्रता आणून सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन जीवन पूर्वपदावर आणावे.

 

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

नीलम राणे, आमदार नितेश राणेंविरोधात लूकआऊट सर्क्युलर जारी!

News Desk

“…तर भाजपचे सर्व आमदार राजीनामा देतील” – देवेंद्र फडणवीस

News Desk

छत्रपतींचे नाव असलेल्या योजनेतही शासनाचा घोटाळा

News Desk