HW News Marathi
महाराष्ट्र

राज्य सरकारकडून पत्रकारितेची गळचेपी होत आहे, नारायण राणेंचा आरोप

मुंबई | इंटिरियर डिझायनर अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक आणि पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांची रवानगी सुरक्षेच्या कारणास्तव तळोजा येथील कारागृहात करण्यात आली आहे. अर्णब यांच्यासह फिरोज शेख आणि नितेश सरडा यांचीही रवानगी तळोजा कारागृहात करण्यात आली आहे. या तिन्ही आरोपींना मागील चार दिवसांपासून अलिबाग नगरपालिका शाळेत कैद्यांसाठी असलेल्या क्वारंटाइन सेंटर मध्ये ठेवण्यात आलं होतं. दरम्यान, यानंतर भाजपा नेते नारायण राणे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल करत अर्णब गोस्वामी यांच्या जीविताला काही धोका निर्माण झाला तर त्याची जबाबदारी सरकारची असेल असे म्हटले आहे.

“अर्णब गोस्वामी यांचं प्रकरण उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये असूनही वारंवार वेगवेगळया तुरुंगात हलवून त्‍यांचा शारीरिक छळ राज्‍य सरकार आणि पोलिसांनी चालवला आहे. राज्‍य सरकारकडून पत्रकारितेची गळचेपी होत आहे. गोस्‍वामी यांच्‍या जीविताला काही धोका निर्माण झाल्‍यास त्‍याची जबाबदारी महाआघाडी सरकारची राहिल,” असं म्हणत नारायण राणे यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून सरकारवर टीका केली आहे.

 

अलिबाग येथील कारागृह गोस्वामी यांच्यासाठी सुरक्षित नसल्याने त्यांना तळोजा कारागृहात हलवण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागण्यात आली होती. परंतु आपल्या वरिष्ठ कार्यालयाची परवानगी घेऊन कार्यवाही करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते . त्यानुसार कारागृह महानिरीक्षकांची (आयजी) परवानगी घेऊन अर्णब यांच्यासह तिन्ही आरोपींना आज सकाळी तळोजा कारागृहात आणलं गेल्याची माहिती अलिबाग कारागृह अधीक्षक ए.टी.पाटील यांनी दिली आहे.

दरम्यान रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामींच्या यांच्या तातडीच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालय उद्या (सोमवार) निर्णय देणार आहे. त्यामुळे अर्णब गोस्वामी यांना जामीन मिळणार की नाही याचा निर्णय आता उद्या होणार आहे. अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली आहे. आता त्यांच्या जामिनावर उद्या निर्णय होणार आहे. जर उद्याही त्यांना जामीन मिळाला नाही तर अर्णब गोस्वामी यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढण्याची चिन्हं आहेत.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

कृषी कायद्यात बदल होणं आवश्यक, दुरुस्ती विधेयक मांडा!

News Desk

मराठा आरक्षणाच्या विषयात शरद पवारांनी का लक्ष दिले नाही? विनायक मेटेंचा सवाल

News Desk

इम्तियाज जलील यांनी लॉकडाऊन रद्द होताच केला जल्लोष, कोरोनाचे मोडले नियम

News Desk