मुंबई | राज्यातील ज्वलंत विषय म्हणजे मराठा आरक्षण. आज (५ मे) सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच राज्य सरकारला धक्का बसला आहे. तसेच, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांनीच निर्णय द्यावा अशी हात जोडून विनंती केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या या मुद्यावरुन दुसरीकडे विरोधी पक्ष भाजपही आक्रमक झाला आहे. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनीही सरकाराच्या चुकांमुळे आरक्षण रद्द केलं असा आरोप केला आहे.
काय म्हणाले रावसाहेब दानवे?
“मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला पूर्ण अयशस्वी ठरले आहे. मराठा समाजात या निर्णयामुळे एक प्रकारचा आक्रोश निर्माण झाला आहे व त्यास फक्त महाविकास आघाडीचे सरकार जवाबदार आहे. आजचा निकाल हा महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून सतत होणाऱ्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे”.
“गेल्या वर्षी याच गंभीरतेच्या अभावामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती व आता तर हे आरक्षण रद्दच झाले आहे. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी काही समन्वय नव्हता व मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार कधीच गंभीर नव्हते”.
“इंदिरा साहनी निकालातील असाधारण परिस्थिती या मुद्द्याचा आधार घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवले होते. बत्तीस टक्के समाज मागास ठरतो त्यावेळी असाधारण परिस्थिती म्हणून पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी लागते, हे फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला यशस्वीरित्या पटवून दिले”.
“परंतु, नेमका हाच मुद्दा महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडू शकले नाही आणि मराठा समाजाने आरक्षण गमावले. या विषयावर पुरेसे गांभीर्याने महाराष्ट्र सरकारने योग्य समन्वय साधून काम केलं असत तर आज परिस्थिती वेगळी असती. तसेच हा विषय राज्य सरकारचा आहे त्यामुळे केंद्र सरकार कडे बोट दाखवून आपली जवाबदारी राज्य सरकारने ढकलली नाही पाहिजे”.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
