मुंबई | घोषित शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव टप्पा अनुदानाचा प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना याबाबत सविस्तर माहिती दिली जाईल आणि मुख्यमंत्री येत्या 15 नोव्हेंबर रोजी याबाबतचा निर्णय जाहीर करतील, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी दिली. या अनुषंगाने संबंधित शिक्षकांनी सुरू असलेले आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
वेतन अनुदानाचे सूत्र पूर्वीप्रमाणे लागू करावे या मागणीसाठी शिक्षक समन्वय समितीच्या माध्यमातून आंदोलन करीत असलेल्या संबंधित शिक्षक प्रतिनिधींसोबत शालेय शिक्षण मंत्री केसरकर यांनी आज मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीत या विषयाशी संबंधित आतापर्यंत जारी झालेल्या शासन निर्णयांची सविस्तर माहिती घेऊन घोषित शाळांच्या टप्पा वाढीबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यावेळी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, उपसचिव समीर सावंत, शिक्षक समन्वय समितीचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
केसरकर म्हणाले, “शिक्षक हे उद्याची पिढी घडविणारे असतात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या समस्यांबाबत न्याय देण्याची भूमिका घेतली असून शासन सहानुभूतीने विचार करीत आहे. अनुदानाच्या विविध टप्प्यांवरील पात्र शिक्षकांची संख्या, त्यासाठी येणारा खर्च याबाबत सविस्तर माहिती घेऊन मुख्यमंत्री येत्या 15 तारखेला याबाबतचा निर्णय जाहीर करतील”, अशी माहिती त्यांनी दिली. पात्र शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक भूमिका घेत असून शिक्षकांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन केसरकर यांनी यावेळी केले.