मुंबई | पवना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रकरण ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याने जमीन वाटपाची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. याप्रकरणी न्यायालयीन आदेश तपासून आणि निर्णयाचा आदर राखून काही मार्ग काढता येईल का, या संदर्भात शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी दिली. विधानसभा सदस्य सुनील शेळके यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री देसाई यांनी उत्तर दिले.
ते म्हणाले, पवना प्रकल्प १९६५ पूर्वीचा आहे. या प्रकल्पास महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियमातील तरतूद लागू नाहीत. पवना प्रकल्प हा जलकुंभ असल्याने या प्रकल्पास स्वत:चे लाभक्षेत्र नाही. या प्रकल्पामधील एकूण १२०३ प्रकल्पग्रस्तांपैकी ३४० प्रकल्पग्रस्तांना सन १९७४ दरम्यान मावळ व खेड तालुक्यात पर्यायी जमिनीचे वाटप करण्यात आले. त्यानंतर याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. या याचिकेमध्ये नमूद ८६३ प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करावयाचे शिल्लक आहे. या ८६३ प्रकल्पग्रस्तांची यादी संबंधित २३ गावांमध्ये प्रसिद्धही करण्यात आली होती. तद्नंतर एकूण ५६७ प्रकल्पग्रस्तांनी तहसिल कार्यालय, मावळ येथे हरकती दाखल केल्या आहेत. या हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली. या प्रकल्पग्रस्तांना खास बाब म्हणून प्रत्येकी १ एकर जमीन वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु प्रकल्पग्रस्तांनी अधिक जमीन मागणीसाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याबाबत आदेश दिला. त्यामुळे पर्यायी जमिन वाटपाची कार्यवाही करता आली नाही, अशी माहिती मंत्री देसाई यांनी सभागृहात दिली. याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून काही मार्ग काढता येईल का याचाही सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मंत्री. देसाई यांनी सांगितले. लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य राम कदम यांनी सहभाग घेतला.