HW News Marathi
देश / विदेश

‘माजी पंतप्रधान राजीव गांधी’ यांच्या नावाने नव्या पुरस्काराची राज्य सरकारकडून घोषणा!

नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्काराचं नाव बदलून ध्यानचंद खेल रत्न केलं आहे. या निर्णयावरुन देशभरात सध्या राजकारण सुरु आहे. अशातच महाराष्ट्र सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेत राजीव गांधी यांच्या नावाने नव्या पुरस्काराची घोषणा केली आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान विषयात चांगली कामगिरी करणाऱ्या संस्थेला हा पुरस्कार दिला जाणार आहे.

केंद्राला प्रत्युत्तर

पुरस्काराचं नाव बदल्या मुळे आता राजकारणात वादाला सुरुवात झाली आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राजीव गांधी यांच्या नावाने पुरस्कार जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारने खेलरत्न पुरस्काराचं नाव बदलण्याची घोषणा केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने राजीव गांधीच्या नावाने नवीन पुरस्कार घोषित करत केंद्राला प्रत्युत्तर दिल्याचं बोललं जात आहे.

क्रिकेटच्या मैदानाला नरेंद्र मोदी नाव काढून टाकण्याची मागणी

नरेंद्र मोदींचं नाव क्रिकेटच्या मैदानाला असल्याने केंद्र सरकारवर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ४१ वर्षांनी भारतीय हॉकी संघाने ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदकाची कमाई केली. या ऐतिहासिक कामगिरीनंतर पंतप्रधान मोदींनी खेलरत्न पुरस्काराचं नाव मेजर ध्यानचंद यांच्या नावाने करण्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर टीका करत काँग्रेस नेत्यांनी क्रिकेटच्या मैदानाला नरेंद्र मोदी आणि अरुण जेटली यांचं नाव काढून टाकण्याची मागणी केली होती. भाजपचा एकेकाळचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेनेही खेलरत्न पुरस्काराचं नाव बदलण्यावरुन केंद्र सरकारवर टीका केली होती.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

राष्ट्रवादीला का हवाय पियुष गोयल आणि रविशंकर प्रसाद यांचा राजिनामा 

News Desk

“…सर्व समर्थक उड्या मारत होते”, पंतप्रधान मोदींची राहुल गांधींवर अप्रत्यक्षरित्या टीका

Aprna

निवडणूक आयोगाने भाजपला खडसावलं; प्रचारसाहित्यांमधून ‘पप्पू’ शब्द वगळण्याचे आदेश

News Desk