HW News Marathi
महाराष्ट्र

बीड जिल्ह्यातील अवैध गर्भपातांच्या घटनांबाबत कडक कारवाई करा! – नीलम गोऱ्हे

मुंबई । बीड जिल्ह्यात अवैधरित्या गर्भपाताच्या घटना घडत असल्याने या घटनेतील सर्व संबंधित आरोपींवर कडक कारवाई करावी तसेच या प्रकरणी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करून या घटनेचा सखोल तपास करावा, असे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गृह विभागाच्या सचिवांना पत्राद्वारे दिले आहेत.

बक्करवाडी ता. गेवराई जि.बीड येथे आणखी एका महिलेचे अवैध गर्भपात प्रकरण उघडकीस आले आहे. यात अतिरक्तस्त्रावामुळे सीता गाडे या महिलेचा मृत्यू झाला आहे. या महिलेच्या मृत्यूनंतर आरोग्य विभागाकडून कारवाई करण्यात आली असून पोलिसांनी गेवराईच्या महिला एजंटला ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणात पिंपळनेर ता गेवराई पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत काल विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी काल बीड जिल्ह्याचे प्रभारी जिल्हा पोलिस अधीक्षक पंकज देशमुख यांच्याशी चर्चा केली आहे.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, या घटनेनंतर परळी येथील सुदाम मुंडे प्रकरणानंतर लिंगनिदान चाचणी करणारी मोठी टोळी उघड होण्याची शक्यता आहे.तसेच या घटनेतील आरोपी नर्सने देखील आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे यास संबंधित आणखी किती व्यक्ती गायब आहेत याच तपास तात्काळ करण्याबाबत सुचविले आहे. त्या आपल्या पत्रात म्हणतात, या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सातत्याने बीड जिल्ह्यात अवैधरित्या घटना घडत असल्याने या घटनेतील सर्व संबंधित आरोपींवर कडक कारवाई करून आयपीएस कलम ३०२ च्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाकडून तपासून कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित पोलीस अधीक्षक यांना द्याव्यात.PCPNDT आणि MTP कायद्याअंतर्गत गुन्हा संबंधित आरोपींवर दाखल करण्यात यावा.

केंद्रीय गर्भधारणा वैद्यकीय समाप्तीच्या कायदा (Medical Termination of Pregnancy Act) जून २१ मधील तरतुदीनुसार जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केल्याशिवाय अवैध गर्भपातांना आळा बसणार नाही. त्यामुळे PCPNDT व MTP अंतर्गत जिल्हास्तरीय गृह विभागाची समिती स्थापन करण्यात यावी. तथापि अद्याप या जिल्हास्तरीय समित्या अस्तित्वात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे जिल्हानिहाय तत्काळ या समित्या नेमण्याबाबत आपल्या स्तरावरून कार्यवाही व्हावी. यातील सर्व आरोपीच्या मोबाईल रेकॉर्ड तपासण्यात यावा, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

Related posts

डिजिटल उपक्रमांना चालना मिळणार दूरसंचार पायाभूत सुविधा निर्मिती धोरणास मान्यता

News Desk

OBC Reservation : नाशिकमध्ये ओबीसी आक्रोश मोर्चा, आरक्षण वाचवण्यासाठी समाज रस्त्यावर

News Desk

‘स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत काँग्रेस ओबीसींना 30 टक्के जागा देणार’, नाना पटोलेंची महत्त्वपूर्ण घोषणा!

News Desk