नवी दिल्ली। साखर उद्योगाच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि सशक्तीकरणासाठी केंद्राची नेहमीच सहकार्याची भूमिका असून आठवडाभरात यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी मंगळवारी (२४ जानेवारी) येथे दिली.
नॉर्थ ब्लॉक येथे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री शाह यांच्या अध्यक्षेखाली साखर व सहकार संबंधित विविध प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे माध्यमांशी बोलत होते. या बैठकीला केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील, राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार सर्वश्री धनंजय महाडिक, डॉ.सुजय विखे पाटील, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, माजी मंत्री पंकजा मुंडे, हर्षवर्धन पाटील हे उपस्थित होते.
यासंदर्भात माहिती देतांना मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, सहकार क्षेत्राबाबत अत्यंत महत्वाची बैठक पार पडली. आजच्या बैठकीत नफेवारी, खेळते भांडवल, कर्जाची पुनर्रचना, आयकर प्रलंबित विषय, इथेनॉल आणि कोळसा निर्माण या सारख्या साखर उद्योगाशी निगडीत अडचणी आणि उद्योगांच्या सशक्तीकरणासाठी उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा या बैठकीत झाली. यासंदर्भात केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असून येत्या आठवडाभरात केंद्रीय सहकार मंत्रालयाकडून सकारात्मक निर्णय होईल. साखर व सहकाराविषयी योग्य निर्णय केंद्राकडून घेतले जातील अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केली. याचा लाभ राज्यातील साखर, सहकार उद्योगाला आणि शेतकऱ्यांना होईल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी सांगितले.
राज्यातील साखरेचा निर्यात कोटा वाढेल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्‍यातून समुद्र वाहतुकीद्वारे निर्यात केली जाते. साखरेचा निर्यात कोटा हा वापरला गेला असल्याने हा कोटा वाढवून देण्याची मागणी देखील केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. त्यावर योग्य आणि सकारात्मक निर्णय करण्याचे आश्वासन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी दिले आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना दिली.
अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, प्राथमिक सहकारी सोसायट्यांच्या बळकटीकरणावर मंगळवारी चर्चा झाली. या सहकारी सोसायट्यांना विविध मुद्यांवर काम करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे कृषि व्यवसाय संस्था म्हणून काम करता येईल. यातून ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्र बळकट होईल. यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घ्यावा अशी सूचना केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी केली आहे.