नागपूर । विदर्भ (Vidarbha) विकासाला गती देणाऱ्या योजना पूर्णत्वास नेण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून या अधिवेशनाच्या माध्यमातून ते साध्य झाले आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यात येईल आणि त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी गुरुवारी (२९ डिसेंबर) विधान सभेत सांगितले. विधान सभेत 293 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना ते बोलत होते. विरोधी पक्ष नेते तसेच सत्ताधारी पक्षाकडून सदस्यांनी मांडलेल्या विविध मुद्यांवर त्यांनी सविस्तर उत्तर दिले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विदर्भाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेला गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. सन 2013-14 पर्यंत 8400 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली होते. आता एक लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. अपूर्ण योजनांना चालना देऊन त्या पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सिंचनाच्या संदर्भात विदर्भात चांगले काम केले आहे. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेमध्ये विदर्भात 40 हजार हेक्टर क्षमतेचे काम पूर्ण झाले आहे. मराठवाड्यामध्ये 11 हजार हेक्टर क्षेत्राला लाभ मिळणार, तर उर्वरित महाराष्ट्रात एक लाख 28 हजार 256 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मित झाली आहे. याशिवाय, विदर्भातील सहा मोठ्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून इतर पाच प्रकल्पांची मान्यता अंतिम टप्प्यात असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे :
- अमरावतीच्या टेक्स्टाईल पार्क मध्ये आता मोठ्या प्रमाणात उद्योग येत आहेत. या पार्कला विस्तारासाठी नवीन ठिकाणी जागा देण्यात येईल. नवीन एकात्मिक टेक्सटाईल पार्क आणणार.
- दूध व्यवसायाला चालना दिली. मदर डेअरी प्रकल्प सुरू केला. त्यामुळे दूध संकलनात वाढ. तीन वर्षात दोन लाख 10 हजार लीटर संकलन. शेतकऱ्यांना दुधाला 48 रुपयांचा भाव.
- मराठवाडा – विदर्भात मोठ्या प्रमाणात वीज सवलत दिली. नवीन धोरण तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. महावितरण वीज बील थकबाकी कमी करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. गेल्या सहा महिन्यात 49 हजार कोटी पर्यंत वसुली केली आहे.
- भूमीधारी शेतकऱ्यांना भूमीस्वामी करण्याचा निर्णय घेतला. नजराणा न घेता वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक केल्या. 8588 गावातील क्षेत्राला त्याचा लाभ झाला.
- अनुशेष टाळण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. सेवाग्राम विकास आराखडा तयार करत आहोत. त्या माध्यमातून विकासाला वेग मिळेल.
- पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अर्थसंकल्पाची पद्धत बदलली. आता मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण केवळ 14 टक्के एवढे आहे.यात आपण कृषी उद्योग,यंत्रमाग यांना अनुदान, नैसर्गिक आपत्ती, रस्ते विकास यासह वेतन आणि पेन्शन वरील निधीसाठीची तरतूद करत आहोत.
- भांडवली गुंतवणूक वाढवत आहोत.
- विदर्भातील जिल्हा बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न.
- शेतकऱ्यांना कर्जासाठी सिबील लागू नाही. तसे कोणी केले तर कारवाई केली जाईल.
- गेल्या तीन वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी सर्वाधिक भांडवली खर्च आपण करू.
- ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी किमान पाच तरी वसतिगृहे सुरू व्हावीत यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करू. केंद्र सरकारच्या विविध योजना राबविणार.
- ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना राबविण्यात येईल. ज्यांना वसतिगृह मिळाले नाही त्यांच्यासाठी ही योजना असेल. निवास,भोजनासाठी त्यांना हे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
- महा ज्योतीच्या माध्यमातून पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 35 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांनाही अशाच प्रकारची सवलत उपलब्ध करून देणार.
- उच्च शिक्षणासाठी निश्चित मदत केली जाईल.
- केंद्र शासनानेRRDSयोजनेच्या 49602 कोटी रुपयांच्या संपूर्ण योजनेला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे वीज वाहिनी पृथ्थकरण, फिडर आणि इतर बाबींचा समावेश आहे.
- विदर्भासाठी 9842 कोटींची कामे प्रस्तावित. त्याचा लाभ येत्या काळात होईल. महापारेषनच्या माध्यमातून 4405 कोटी रुपये निधी देऊन 25 नवीन उपकेंद्रे आणि उच्च दाब वाहिन्यांची निर्मिती. 1980 मेगावॉटचे तीन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. 15625 रुपयांची गुंतवणूक याठिकाणी होईल.
- सौर कृषी वाहिनी योजनेत कृषी फिडर सोलरवर आणणार.चार वर्षात सगळे फिडर सोलरवर आणण्याचा प्रयत्न करणार. ज्याठिकाणी सरकारी जागा नसेल तिथे खाजगी जमिनी भाडेतत्त्वावर घेऊन अशी कार्यवाही करणार.
- विविध प्रकल्पांना गतिशीलता देण्याचा प्रयत्न. त्यातील महत्वाचा तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्प हा विदर्भ आणि खानदेश साठी महत्वाचा आहे. हा आंतरराज्य प्रकल्प असल्याने केंद्र सरकारची मदत घेणार.
- मिहानच्या माध्यमातून अनेक मोठे उद्योग येथे आले आहेत. त्यात 35 हजार थेट आणि 49 हजाराहून अधिक रोजगार अप्रत्यक्षपणे निर्माण झाला आहे.
- राज्यातील गड किल्ले,ऐतिहासिक स्मारक,संरक्षित स्मारक यांच्या विकासासाठी सन 2023-24 पासून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तीन टक्के निधी देण्याचा निर्णय.
- छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या तुळापूर आणि वढू येथील स्मारकासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.