मुंबई | राज्याच्या हिवाळी (Winter Session) अधिवेशनात विधानसभेचे लोकायुक्त विधेयक (Lokayukta Bill) मंजूर झालेले आहे. लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत मंजूर होताना. विरोधक सभागृहात मंजूर नव्हते. राज्य सरकारने भ्रष्टाचार करणाऱ्या मंत्र्यांवर कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे विरोधकांनी सभा त्याग केला. यानंतर लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले आणि ते मंजूर ही झाले.
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी महाराष्ट्र लोकायुक्त विध्येक 2022 विचारात घ्यावे का?, असे सभागृहात विचारले. कॅबिनेट मंत्री दीपक केसरकर यांनी सभागृहात लोकायुक्त विधेयक संमत करावा, असा प्रस्ताव पटलावर ठेवला होता. विधेयक क्रमांक ३६, महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक २०२२ मंजूर करण्यात आले.
विरोधक उपस्थित नसताना राज्य सरकारने लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्याची घाई का केली?, असा सवाल विरोधकांनी केला आहे. परंतु, लोकायुक्त विधेयक जे आहे, ते महत्वाचे विधेयक असून या विधेयकात यापूर्वीचा कायदा होता. आणि आताच लोकायुक्त कायद्यात अनेक बदल केलेले आहेत. तब्बल दहा वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर लोकायुक्त कायद्याला अंतिम स्वरुप आलेले पाहायला मिळत आहे. मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी हे लोकायुक्त कायद्याच्या चौकटीत आल्याचे पाहायला मिळत आहे.
लोकायुक्त कायद्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे किंवा निवृत्त मुख्य न्यायधीश, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश लोकायुक्त समिती पाच सदस्य असणार आहेत. यांच्या नेमणूका या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा अध्यक्ष, विधानपरिषदेचे सभापती करतील. लोकायुक्ताकडे येणाऱ्या तक्रारीचे अनवेशन 24 महिन्यात होणार आहे. चौकशीचे खटले जे आहेत, विशेष न्यायालयात 1 वर्षाच्या आत निकाली काढेल,असे कायद्यात आहे.
लोकायुक्त विधेयक मंजूर झाल्यावर फडणवीस म्हणाले…
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “मी सभागृहाचे आभार मानत की, या सभागृहात लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर केले आहे. खरेतर समोरच्या बाकावर लोक उपस्थित राहिली असती तर अधिक आनंद झाला असता. आम्ही विधेयकांवर विरोधकांशी चर्चा केली होती. यामुळे विधेयकावरचे एकमत आणखी व्यवस्थित दाखवता आले असेत”, सभागृहात मांडले