मुंबई। वेगाने बदलते तंत्रज्ञान आणि कौशल्यांमुळे औद्योगिक आस्थापनांना अद्ययावत कौशल्ये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा होणे गरजेचे आहे. शाश्वत स्वयंरोजगार आणि अद्ययावत कौशल्यपूर्ण रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्यवृद्धीकरिता “कौशल्य श्रेणीवर्धन” धोरण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. यासाठी काल (१८ जून) शासन निर्णय निर्गमित करून राज्याचे कौशल्य श्रेणीवर्धन धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली .
मंत्री टोपे म्हणाले रोजगार निर्मिती हे कोणत्याही देशाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाचे सूचक, दर्शक असते. काल जागतिकीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या उदयामुळे रोजगाराचे स्वरूप बदलत आहे. जागतिकीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या युगात बहुतांश क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलन (Automation) होत आहे. रोजगाराच्या विविध क्षेत्रातील या बदलत्या गतिशिलतेचा वेग लक्षात घेता सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या रोजगारासंबंधीच्या कौशल्य अभ्यासक्रम/जॉब रोल्सची मागणी कमी होवू शकते अथवा संपुष्टात येऊ शकते. यानुषंगाने रोजगार विकसनशीलतेच्या प्रक्रियेमध्ये अनुकुलता सुनिश्चित करण्यासाठी मागणी असलेल्या क्षेत्रातील कौशल्यांच्या श्रेणीसुधारणीमध्ये जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कौशल्य प्रशिक्षण अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेला व्यापकपणे “कौशल्य वर्धन” (Upskilling) म्हणून ओळखले जाते. या अनुषंगाने राज्यात कौशल्य वर्धनाला चालना देण्यासाठी धोरण जाहीर केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या धोरणामध्ये विविध मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अद्ययावत कौशल्य (Fresh Skilling) म्हणजे एखादे नवीन कौशल्य प्रशिक्षण ग्रहण करून त्याद्वारे रोजगारक्षम बनण्याची प्रक्रियेला चालना देण्यात येणार आहे. कौशल्य वर्धन (Upskilling) या घटकाअंतर्गत अल्पकालीन लक्षित प्रशिक्षणावर भर देण्यात येईल. यामध्ये सामान्यत: प्रारंभिक कौशल्य प्रशिक्षणानंतर त्याच क्षेत्रातील प्राप्त ज्ञान व क्षमताकुशलता यांना सुधारित किंवा अद्यायावत करण्याची प्रकिया तसेच प्राप्त कौशल्याचा स्तर वाढविणे व तो अधिक प्रगत करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल. फेरकुशलता (Reskilling) या घटकांतर्गत प्रारंभिक कौशल्य प्रशिक्षणानंतर औद्योगिक आस्थापना किंवा बाजारपेठेतील मागणीनुसार इतर क्षेत्रातील नवीन कौशल्य प्रशिक्षण प्राप्त करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल. तांत्रिक प्रगती आणि आधुनिकीकरणामुळे औद्योगिक आस्थापनाच्या बदलत्या गरजांनुसार कुशल मनुष्यबळाच्या मागणीचा कौशल्य वर्धनाद्वारे पुरवठा करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील औद्योगिक उपक्रमांमधे 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील मोठा युवा वर्ग कार्यरत आहे, ज्यांच्याकडे काही मूलभूत कौशल्ये आहेत परंतु त्यांची विद्यमान कौशल्ये सुधारण्याची आवश्यकता आहे. अशा युवा वर्गास प्रशिक्षित करणे हे कौशल्य वर्धन धोरणाचे उद्दिष्ट आहे, असे मंत्री टोपे यांनी सांगितले. मंत्री टोपे म्हणाले की, दीर्घकालीन शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संधी प्रदान करणे तसेच उद्योग व नियोक्त्यांसोबत (मालकासोबत) भागीदारी वाढविणे हा राष्ट्रीय कौशल्य योग्यता आराखड्याच्या (National Skill Qualification Framework – NSQF) मुख्य घटकांपैकी एक घटक आहे. कौशल्य श्रेणी सुधारीत करण्यासाठी आणि उद्योगाच्या मागणीनुसार दीर्घकालीन शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी “कौशल्य वर्धन” ही एक अविभाज्य प्रक्रिया आहे. एन.एस.क्यू.एफ हे देशातील कौशल्य विकासाच्या प्रयत्नांना अद्ययावत ठेवण्यासाठी आणि उद्योगाच्या आवश्यकतांनुसार एक प्रमाणित अभ्यासक्रम व दृष्टिकोण तयार करण्यासाठी मदत करेल.
राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषदेने (NSDC) मे 2021 मध्ये कौशल्य प्राधान्य निर्देशांक अहवाल प्रकाशित केलेला आहे. या अहवालानुसार विस्तृत कौशल्य विकास उपक्रमांच्या गरजेसंदर्भात महाराष्ट्र हे दुसऱ्या क्रमांकावरील मोठे संबंधित राज्य आहे. याअनुषंगाने राज्याने आता निश्चित केलेले कौशल्य वर्धन धोरण हे कौशल्य विकासातील मध्यस्थ म्हणून पुढील वाटचालीच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल आहे, असे मंत्री टोपे यांनी सांगितले.