मुंबई | कांजूर मेट्रो कारशेड वादात राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. आदर्श वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट कंपनीचा मालकी हक्क मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला. अजूनही इतरांच्या मालकी हक्काचा वाद प्रलंबित आहे. कारशेडच्या कामासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमधील वाद मिटणे आवश्यक आहे.
यासंदर्भात दोन वर्षापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका खासगी कंपनीला मालकी हक्क बहाल केले होते. कारण त्या कंपनीने तसा दावा केला होता. जेव्हा ही गोष्ट राज्य सरकारच्या लक्ष्यात आली. तेव्हा कंपनीने खोटा दावा करत मालकी हक्क मिळवल्याचा आरोप राज्य सरकारने केले. यानंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केली. आणि आज (15 जून) राज्य सरकारच्या याचिकेवर निकाल देत न्यायालयाने आदर्श वॉटर पार्क या कंपनीचा जो मालकी हक्क आहे. या कंपनीने खोटे दावे करून मिळविल्याचा निष्कर्ष ठेवत त्यांचा दावा फेटाळून लावला आहे. आणि या मालकी हक्कात त्या कंपनीचा संबंध येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
इतरांच्या मालकी हक्काचा वाद प्रलिंबित
परंतु, जो मुद्दा मेट्रो कारशेडच्या कामाचा आहे. त्या मुख्य वादामुळे राज्य सरकारच्या कामाला न्यायालयाने स्थगिती दिली तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि गोरोडिया नाम एका खासगी विकासका मधला आहे. ती स्वतंत्र याचिका असून त्यावरचा निकाल येणे अजून अपेक्षित आहे. या वादामुळे न्यायालयाने मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. ती उठण्यासाठी आधी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील जो मालकी हक्काचा वाद मिटणे आवश्यक आहे. परंतु, यातील एक अडथळा दूर झालेला आहे.