मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचे प्रकरण पुन्हा एकदा लांबणीवर पडले आहे. राज्यपाल (Governor) नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्त्या 21 मार्चपर्यंत नियुक्ती करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आज (24 फेब्रुवारी) सुनावणी होणार होती. परंतु, आता ही सुनावणी 21 मार्च रोजी होणार आहे. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश लाहू राहणार आहे.
महाराष्ट्राचे विधीमंडळ हे दोन सभागृहाचे असून यात वरिष्ठ सभागृहाला विधानपरिषद म्हणून ओळखले जात आहे. राज्याच्या विधानपरिषदेची एकूण सदस्यसंख्या ही 78 ऐवढी आहे. त्यात राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची निवड ही मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लानंतर होते. परंतु, गेल्या दोन वर्षापासून राज्यात विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या सदस्यांची नियुक्ती रखडली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने नोव्हेंबर 2020 मध्ये तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना 12 सदस्यांची नावे विधानपरिषदेचवर नामनिर्देशित करण्यासाठी पाठविली होती. परंतु, राज्यपालांनी ठाकरे सरकारने पाठविलेली नावे नामंजूर केली होती. यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी होत नाही, तोपर्यंतकोणताही पावले उचलू नये, असे आज झालेल्या सुनावणीत म्हणाले आहे.