नाशिक। गुरुनानक जयंतीच्या पवित्र दिवशी केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले हे स्वागतार्ह असून देशात विविध ठिकाणी पोट निवडणुकीत भाजपला आलेलं अपयश आणि उत्तर प्रदेशसह आगामी निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निर्णय घेतला पण कुठलाही निर्णय घेतांना राज्यकर्त्यांनी एवढा उशीर करू नये. निर्णय लवकर घेतला असता तर हजारो शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते त्यामुळे निर्णय घेणे लवकर घेणे अपेक्षित होते. पण ठिक आहे ‘देर आये दुरुस्त आये’ अशी प्रतिक्रिया राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. याबाबत त्यांनी नाशिक येथील कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी आपले मत व्यक्त केले.आगामी युपीसह इतर राज्यातील निवडणुका भाजपाला जड गेल्या असत्या त्यामुळे उशीराने का होईना हा निर्णय घेतला. सरकारला उशिरा सुचलेले हे शहाणपण असून या आंदोलनात जे शेतकरी शहिद झाले त्यांना माझी श्रध्दांजली अर्पण करतो. व केंद्र सरकराकडून शेतकर्‍यांची मागणी मान्य झाली. त्याबद्दल एकजुटीने लढा देणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचे अभिनंदन करतो असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
हा शेतकरी एकजुटीचा विजय
ते म्हणाले की, मागील वर्षापासून काळे शेतकरी कायदे रद्द करा यासाठी महात्मा गांधींच्या अंहिसेच्या मार्गाने दिल्लीच्या वेशीवर शेतकरी लढा देत आहे. उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा यासंह देशातील शेतकरी उन्ह, थंडी व पावसात आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. आंदोलनात अनेक शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला. हे दुर्देवी होते. सरकारने हा निर्णय अगोदर घेणे आवश्यक होते. देशात झालेल्या या शेतकरी आंदोलनाची नोंद केवळ देशाच्या इतिहासात नाही तर जागतिक इतिहासात याची नोंद घेतली जाईल. शेतकऱ्यांनी आपला संघर्ष कायम ठेवल्याने केंद्र सरकारला झुकावे लागले हा शेतकरी एकजुटीचा विजय आहे असे मी मानतो असे त्यांनी यावेळी सांगितले.ते म्हणाले की, कुठलेही निर्णय घेताना राज्यकर्त्यांनी तो लवकरात लवकर घ्यायला हवा. निर्णय लवकर न घेतल्याने त्याचे अनेक परिणाम नागरिकांना तसेच राज्यकर्त्यांना देखील सोसावे लागतात. याचा प्रत्यय नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला मोठा फटका बसला.
शेतकऱ्यांच्या बलिदानानंतर कायदे रद्द
जवळपास ६३० शेतकऱ्यांनी बलिदान दिल्यानंतर सरकारने हे कायदे परत घेतले आहेत. येणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जरी हा निर्णय घेतला असला तरी या काळ्या कायद्यांमधील तरतुदी वेगवेगळ्या मार्गांनी अंमलात आणण्याचा प्रयत्न पुन्हा केंद्रसरकारने करू नये असा सल्लाही जयंत पाटील यांनी दिला आहे. तर दुसरीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री असलेले अजित पवार यांनी देखील नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे. योग्य निर्णयाबद्दल पंतप्रधान महोदयांचे आभार. शांततामय मार्गाने दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्याबद्दल शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी. लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय होतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे.” असे देखील अजित पवार म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
