क्राय’ आणि सीबीजीए संस्थेच्या अभ्यास अहवालातून बाब उजेडात
मुंबई – राज्यात तीन वर्षाच्या कालावधीत राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या विकासात मोठी घसरण झाली आहे. ही धक्कादायक बाब चाईल्ड राइट्स अँड यू (क्राय) आणि सेंटर फॉर बजेट, गव्हर्नस अँड अकांउटिबिलीटी (सीबीजीए) या संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या एका अभ्यास अहवालातून समोर आली आहे. तसेच काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात खर्च वाढत असताना त्यातुलनेत मात्र अर्थसंकल्पात तरतूद होणारा निधीच कमी होतो आहे. त्याचा थेट परिणाम म्हणून तीन वर्षांत राज्यातील शैक्षणिक विकास थंडावल्याचेही या अहवालातून दिसून आले आहे.
क्राय आणि सीबीजीए या संस्थेने केंद्र आणि देशातील विविध राज्यांकडून करण्यात येत असलेल्या शिक्षणाच्या संदर्भातील अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरील लेखाजोखा मांडला असून त्यात ही माहिती समोर आली आहे. यात राज्यात पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी मागील तीन वर्षांत खर्च वाढला असला तरी त्या तुलनेत मात्र आर्थिक तरतूद केली जात नसून शालेय शिक्षणाची स्थिती जैसे थे बनली असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षणातील विकासात होणाºया घसरणीसाठी या अहवालात कारणे समोर आली असून यात शाळाबाह्य मुलांसोबतच शिक्षकांचे योग्य प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठया प्रमाणात कपात केली जात असून केवळ ०.४ टक्के इतकाच निधी यावर खर्च केला जात असून तो मागील काही वर्षांच्या तुलनेत अत्यल्प असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यात सेवा प्रशिक्षण मिळालेल्या शिक्षकांचा टक्का हा आघाडी सरकारच्या काळात २३ टक्के इतका होता मात्र मागील वर्षांत म्हणजेच २०१५-१६ मध्ये ते केवळ ७.६ टक्के इतकाच खर्च करण्यात आल्याने त्याचे परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचेही क्रायकडून मंगळवारी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. क्रायने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात शाळेत जाणाºया एकुण विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल २४ टक्के मुले ही सामाजिक, आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील आहेत. तर अद्यापही अनुसूचित जमाती मधील २४.६ टक्के मुले,मुली हे शाळेच्या दरवाज्यापर्यंत पोहोचले नाहीत. यात ११.६ टक्के मुले (पुरूष)आणि १४.९ टक्के मुलींचा (महिला)समावेश आहे. तर अशीच अवस्था ही अनुसूचित जातींची असून यातील १६.८ टक्के मुले-मुली हे शाळेत पोहोचू शकले नसून यात यात ६.३ टक्के मुले आणि ७ टक्के मुली, महिला यांचा समावेश असून यामुळे या समाजाची शैक्षणिक स्थिती चिंताजनक असल्याचेही यातून दिसून आले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
