राज्य सरकारच्या कारभारावर जनतेचा भरोसा राहीला नाही

कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या स्वतंत्र पत्रकार परिषदात सरकारवर एकच हल्लाबोल

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्यावतीने शेतक-यांच्या कर्जमुक्तीसाठी संघर्ष यात्रा काढण्यात आली. या संघर्ष यात्रेचा परिणाम शेतक-यांवर होत त्यांनी संपाचे हत्यार उपसले. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारने एक महिन्यापूर्वी शेतक-यांना कर्जमाफीचा देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यांना तत्वत: की अशंत: कर्जमाफी द्यायची या संभ्रमावस्थेत राज्य सरकार अद्यापही राहीलेले असल्याने एकेकाळी जनतेने डोक्यावर घेतलेल्या राज्य सरकारवर जनतेचा भरोसा राहीला नाही अशी टीका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली.

पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने सर्व पक्षिय विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांची बैठक आयोजित विखे-पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी ६ अ येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी समाजवादी पक्षाचे अबु आझमी, जनता दल यु. कपिल पाटील, आमदार शरद रणपिसे, संजय दत्त, पीआरपीचे जोगेंद्र कवाडे आदी उपस्थित होते.

शेतकºयांना कर्जमाफीचा निर्णय घेवून राज्य सरकारला एक महिना झाला. हा निर्णय घेतला मुख्यमंत्र्यांनी एक आकडेवारी जाहीर केली. तरीही सहकार मंत्री म्हणतात की कर्जमाफीसाठी शेतकºयांकडून अर्ज भरून घेणार आणि त्याची तपासणी करून जे पात्र ठरतीला त्यांना त्याचा लाभ देणार. याचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांच्या आकडेवारीवर सहकारमंत्र्यांचा विश्वास नसल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्यातील जनतेची दिशाभूल करत असल्याची टीका करत फसवणूकीचे धंदे राज्य सरकारने बंद करावेत अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका तपासल्या नाहीत म्हणून नागपूरला पाठविण्यात आल्या आहेत. नागपूरला आणखी काय काय पाठविणार असा खोचक सवाल करत एकदाच काय ते मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे अशी टीकाही केली.

राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार येवून तीन वर्षे झाली. कर्जमाफीचा निर्णय घेवून एक महिना झाला. या कर्जमाफीचा एक रूपया शेतकºयांना मिळाला नाही. मात्र, कर्जमाफीच्या जाहीरातीवर राज्य सरकारने ३६ लाख रुपये खर्च केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते तथा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. त्यांनी आयोजित केलेल्या स्वतंत्र पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा आरोप केला. त्यांच्यासोबत प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे-पाटील आदी उपस्थित होते. मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण आदी मुद्दे राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक चिघळत ठेवले आहेत. मात्र जेव्हा जेव्हा सरकार अडचणीत येते असे वाटते तेव्हा राज्य सरकारकडून शिवछत्रपतीच्या नावाचा आधार घेतला जात आहे. त्यामुळे हे सरकार फक्त बचावाची भूिमका घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.