विकासकामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी संबंधित विभागांनी प्रयत्नशील राहण्याची गरज! – दीपक केसरकर

मुंबई । मुंबई जिल्ह्यातील लोकहिताची विकासकामे दर्जेदार व्हावीत, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधीची तरतूद केली जाते. या योजना यशस्वीपणे विहित मुदतीत कार्यरत व्हाव्यात यासाठी संबंधित विभागांनी व यंत्रणा प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी व मुंबई शहराच्या (Mumbai) विकासासाठी सतत प्रयत्नशील असावे, असे आवाहन मुंबई जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी केले.

पालकमंत्री केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (२ जानेवारी) जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ चा आढावा घेण्यात येऊन लोकहिताच्या विविध कामांना निधी मंजूर करण्यात आला. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी जी. बी. सुपेकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत प्रामुख्याने पोलीस वसाहतीसाठी शासनाने मान्यता दिलेल्या ३१.५० कोटींच्या निधीतून वाडी बंदर पोलीस वसाहतीच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी ६.१९ कोटी रुपये, शिवडी पोलीस वसाहतीसाठी ४.९९ कोटी, ताडदेव पोलीस वसाहतीसाठी २.४६ कोटी, बॉडीगार्ड पोलीस वसाहतीसाठी २.५० कोटी, भायखळा पोलीस वसाहतीसाठी २.६० कोटी, काळाचौकी पोलीस वसाहतीसाठी ५.१० कोटी तर डोंगरी पोलीस वसाहतीसाठी १.९२ कोटी असे एकूण २५.७६ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले असून या निधी अंतर्गत तातडीने कामे सुरू करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

शासकीय रुग्णालयांना यंत्र सामग्री व इतर सुविधा

या योजनेअंतर्गत जे. जे. हॉस्पिटलला कॅथलॅबसाठी ५.७८ कोटी रूपये, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालयाला एमआरआय, एक्स-रे मशीन व सिटीस्कॅन मशीनसाठी १३.५७ कोटी, कामा व अल्ब्लेस रूग्णालय येथे आयव्हीएफ केंद्रासाठी ४.६३ कोटी, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाला डेंटल व्हॅन व यंत्रसामग्री साठी २.०४ कोटी तर सेंट जॉर्ज रुग्णालयाला यंत्रसामग्री व औषधीसाठी ४.१५ कोटी असा एकूण ३५.९५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. म.आ. पोद्दार रुग्णालय येथील केंद्रीयकृत रोग निदान प्रयोगशाळेची स्थापना करणे तसेच रक्त तपासणी प्रयोगशाळेची स्थापना करण्यासाठी एक कोटी व बांधकामासाठी २.८२ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.

कामगार कल्याण मंडळाच्या इमारतीमधील बॅडमिंटन कोर्ट, जिम्नॅशियम हॉल व व्यायाम शाळा, आर्ट गॅलरी, लायब्ररी, ओपन बाल्कनी, स्टोअर रूम, स्विमिंग पूल, चेंजिंग रूम या बाबी अद्ययावत तयार करण्यासाठी ३.८५ कोटी रुपयांना मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.

नागरी दलितेतर पायाभूत सुविधांसाठी ९६.११ कोटी, अंगणवाडी येथील सोयी सुविधा अंतर्गत २० अंगणवाड्या स्मार्ट करणे व ८० अंगणवाड्यांना जादुई किलबिल खुर्ची उपलब्ध करून देण्यासाठी २.४८ कोटी, महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेअंतर्गत उमरखाडी येथील बालसुधारगृहात नुतनीकरणासाठी ४.७० कोटी तसेच डेव्हिड ससून येथील बालसुधारगृहास ३.३१ कोटी रूपये मंजूर करून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.

किमान कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी २.५० कोटींच्या निधीस मंजुरी देऊन १.५० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. तर राज्य ग्रंथालय एशियाटिक लायब्ररीच्या नुतनीकरणासाठी ४० लक्ष रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. मत्स्य विकास कार्यक्रमअंतर्गत सागरी मच्छीमारांना शीतपेटीसाठी ३४ लक्ष तसेच माहीम नाखवा मच्छीमार सहकारी संस्था, माहीम कोळीवाडा येथे जेट्टीचा प्लॅटफॉर्म वाढवण्यासाठी २.३१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.

शासकीय महाविद्यालयांचा विकास या योजनेअंतर्गत एल्फिन्स्टन महाविद्यालयासाठी २.६३ कोटी, शासकीय विज्ञान संस्थेसाठी २.७८ कोटी, न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेसाठी ४४ लक्ष, सिडनहॅम व्यावसायिक उद्योग शिक्षण व संशोधन संस्थेसाठी ४७ लक्ष, सिडेनहॅम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालयासाठी २० लक्ष, राज्य प्रशासकीय संस्थेसाठी २९ लक्ष तर शासकीय अध्यापक महाविद्यालयासाठी ३५ लक्ष असा एकूण ७.१४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये यंत्रसामग्री पुरवणे व आधुनिकीकरण करणे यासाठी एक कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या वर्कशॉप इमारतीसाठी ७८ लक्ष रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याची माहिती, पालकमंत्री केसरकर यांनी दिली.