मुंबई। मुंबईत सध्या सुशोभीकरणाचे अनेक प्रकल्प नियोजीत आहेत, ही कामे प्रभाग स्तरावर केली जात आहेत. परंतु काही कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व ‘मॅचफिक्सींग’ होत आहे, असा आरोप भाजपचे आमदार मिहीर कोटेचा (Mihir Kotecha) यांनी महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांना पत्र लिहून केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मिहीर कोटेचा यांनी इक्बाल सिंग चहल (Iqbal Singh Chahal) यांना पत्र लिहून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या पत्रातून मिहीर कोटेचा यांनी मुंबई मनपातील काही अधिकारी व विशिष्ट कंत्राटदारांचं यात एक जाळ तयार झाल्याची शंका निर्माण होतेय. हे आपल्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी हा पत्र प्रपंच आहे.
अशाच एका प्रकल्पात संपूर्ण मुंबईत रस्त्यावरील फर्निचरची स्थापना करण्यासाठी केंद्रीय खरेदी विभागाने(CPD) निविदा काढल्या आहेत. परंतु सीपीडीकडून २६३ कोटी रुपयांचे स्ट्रीट फर्निचर खरेदी करण्यासाठी पैसे खर्च करण्याची गरज काय? कारण केंद्रीय खरेदी विभागाच्या कार्यक्षेत्रात सुशोभीकरण प्रकल्प राबविणे येत नाही. आरोग्य विभागासाठी उपकरणे आणि औषधे खरेदी करणे हा सीपीडीचा मुख्य उद्देश आहे. शिवाय, CPD अशा प्रकराच्या कौशल्याचा व अनुभवाचा दुरान्वयेही संबंध नाही. कारण त्यांच्याकडे फक्त एक सिव्हिल अभियंता आहे, बाकीचे मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल विभागातील आहेत. त्यामुळे एवढा अट्टाहास नेमका कुण्याच्या भल्यासाठी चालला आहे? हा प्रश्न उपस्थित होतोय. मुदलातच या कामांसाठी जबाबदार असणाऱ्या रस्ते आणि वाहतूक विभागाने आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या देखरेखीखाली निविदा मागवायला हव्या होत्या. परंतु असे न घडता CPD द्वारे निविदा काढण्यात आली त्यामुळे हे कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्यातील संगनमताने हे होत असल्याची शंका येत आहे.
या निवदेत अनेक त्रुटी आहेत, निवदेच्या बोलीतील कागदपत्रांमध्ये रस्त्यावरील फर्निचरच्या स्थापनेसाठी कोणती ठिकाणे आहेत? हेच समाविष्ट नाही. निविदेत सहभागी होण्यासाठी अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (EMD) रुपये ५.३० कोटी रूपये आहे असताना सर्व १३ विविध प्रकारच्या स्ट्रीट फर्निचरसाठी एकाच बोलीदाराद्वारे पुरवठा करणे आवश्यक आहे. आणि या फर्निचर्सच्या मॉडेल्सची चाचणी VJTI/ IIT मुंबई या संस्थेतून पास होण्याची अट ठेवण्यात आली आहे, या पूर्वीही विशिष्ट कंपन्यांच्या मॉडेल्सच कसे या नमूना चाचणीतून पास होतात? याच्या अनेक सुरस कहाण्या प्रसिद्ध आहेत. यामुळे नमुना चाचणी प्रक्रियेच्या निःपक्षपातीपणाबद्दल प्रश्न निर्माण होतोय. तसेच मुंबईत पादचारी धोरण असताना रस्त्यावरील फर्निचरसाठी नियोजन आणि डिझाइन मार्गदर्शक तत्वाचेही निवेदत विचार केलेला नाही. महत्वाचे म्हणजे एकीकडे मुंबई मनपा सौरऊर्जेवर चालणारे स्ट्रीट फर्निचर बसवत असताना, या निविदेत नमूद केलेले फर्निचर जुने आहे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुंबईचे सौंदर्यीकरण करण्याच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत नाही.
अशा अनेक त्रुटींमुळे या संपूर्ण निविदेप्रक्रीयेवरच शंका व प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत.
या बोलीमध्ये फक्त तीन कंपन्यांनी भाग घेतला आहे, त्या आहेत जे.कुमार, शांतीनाथ रोडवेज आणि व्हीएनसी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स. यापैकी दोन अशा कंपन्या आहेत ज्यांनी यापूर्वी रस्त्यावरील फर्निचरच्या पुरवठ्यासाठी काम केलेले नाही आणि त्यांनी केवळ सहाय्यक बोली लावल्या आहेत. म्हणजे या बोलीमध्ये शांतीनाथ रोडवेज ही कंपनीच कशी जिंकेल याची काळजी घेतलेली दिसते आहे.
चौकशी करण्याची मागणी
मी या २६३ कोटी रूपयांच्या निवेदतील त्रुटींवर आणखी सखोल विश्लेषण देऊ शकतो, ही निविदा कशी भ्रष्ट्राचाराने बरबटलेली, अवैज्ञानिक व विशिष्ट कंपनीच्या फायद्यासाठी निघाली आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी एवढे पत्र पुरेसे आहे, असे मला वाटते. त्यामुळे शहराचे सौंदर्य बिघडवणारी ही निविदा रद्द करावी, यातील गांभीर्य व वस्तुस्थिती आपण ओळखून लाच लुचपत प्रतिबंधक ब्युरोकडून याची चौकशी कराल अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो .