नवी मुंबई | राज्यातील कोणतीही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे एमआयडीसी आणि सिडकोच्या हद्दीतील येथील बेकायदा बांधकामप्रकरणी तेथील रहिवाशांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाकडून नकार देण्यात आला आहे.
“राज्य सरकारने एमआरटीपीमधील कलम ५२ (अ) मध्ये केलेली सुधारणा ही खरतर अवैध आहे. पण, आम्ही त्याला अवैध ठरवत नाही. मात्र, जी बांधकामे विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावलीच्या विरुद्ध असतील त्या बांधकामांना राज्य सरकार अभय देणार नाही”, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एमआयडीसीच्या जागेवरील दिघ्यातील अनधिकृत इमारतींवर देखील कारवाई होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. दिघ्यातील इमारतींमध्ये सर्वसामान्य लोक राहतात त्यामुळे राज्य सरकारकडून माणुसकीच्या दृष्टीने दिघ्यातील बांधकामे नियमित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
