नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) भारतातील अविवाहित महिलांना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायद्यानुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. अविवाहित महिलांना 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतातील गर्भपात कायदा 3-बीमध्ये विवाहित महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार होता. परंतु, या कायद्यानुसार सुधारणा करत विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेद नाही. अविवाहित महिला 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकतात, असे न्यायालयाने आज (29 सप्टेंबर) निर्णय देताना म्हटले आहे.
यापूर्वी विवाहित महिलांना 20 आणि 24 आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंतचा फक्त विवाहित महिलांना अधिकार होता. परंतु, न्यायालयाने आता विवाहित आणि अविवाहित महिलांना देखील गर्भपात करण्याचा अधिकार दिला. न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायद्यांतर्गत अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळणे म्हणजे असंवैधानिक आहेत.
कलम 21 अंतर्गत मुले जन्माला घाण्याचे स्वातंत्र्य आणि गोपनियतेचा अधिकार विवाहित आणि अविवाहित स्त्रियांना समान हक्क देतो, असे न्यायालयने निकाल देताना म्हटले आहे. दरम्यान, 20-24 आठवड्यांच्या गर्भधारणा असलेल्या अविवाहत गंभवती महिलांना गर्भपात करण्यास मनाई करणे म्हणजे विवाहित महिलांना गर्भपात करण्याची परवानगी देणे हे घटनेच्या कलम 14चे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.