मुंबई | ‘अग्निपथ’ योजना केंद्र सरकारने जाहीर केल्यापासून देशभरात अनेक ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. तिन्ही संरक्षण दलात सहभागी होण्याआधी अग्निपथ योजनेला विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी नसल्याचे प्रमाणपत्र देणार द्यावे लागणार आहे. यासाठी पोलीस व्हेरिफिकेशन असून त्याशिवाय अग्निवीर सेवेत रुजू होता येणार नाही, अशी माहिती लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरींनी दिली आहे. अग्निवीरच्या भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या योजनेला होणार विरोध पाहात देशातील सैन्य, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही संरक्षण दलातील प्रमुख अधिकाऱ्यांनी आज (19 जून) संयुक्त पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली.
#WATCH | No space for indiscipline. Aspirants to write a pledge in enrollment form that they were not involved in arson. Police verification will be done. And if FIR is lodged, they simply can’t join: Lt General Anil Puri, Addit’l Secy, Dept of Military Affairs #AgnipathScheme pic.twitter.com/XhD5gCQAyv
— ANI (@ANI) June 19, 2022
दरम्यान, अग्निपथ योजनेतील पात्रता पूर्ण करणाऱ्या अग्नवीरांसाठी संरक्षण मंत्रालयातील नोकऱ्यांच्या 10 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंजूरी दिली आहे. ही योजना जाहीर झाल्यापासून बिहार आणि राजस्थामध्ये अग्निपथ योजनेचा विरोधात मोठ्या संख्यने विद्यार्थ्यींनी रेल्वे स्थानकावर आंदोलन केले आहे. या बिहार मधील छपरा, आरा,कर्नाटक, तेलंगणा, जेहनाबादमध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाले. तर या योजनेची घोषणा केल्यापासून आंदोलनादरम्यान ठिका ठिकाण रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक रोखणून अडथळा निर्माण केले जात आहेत.
या योजनेनुसार भारतीय लष्करात जवानांना चार वर्षांसाठी भरती करण्यात येणार आहे. यातील फक्त 25 टक्के पुढील जवानांना 15 वर्षासाठी लष्करी सेवेत घेणार आहे. लष्करात चार वर्षपूर्ण केल्यानंतर ते जवानांपुढे काय करणार?, असे असा प्रश्न उपस्थित होतो. या पार्श्वभूमीवर देशभरातील ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू आहेत.
संबंधित बातम्या
सैन्य दलातील भरतीच्या ‘अग्निपथ’ योजनेविरोधात बिहारमध्ये आंदोलन