नवी दिल्ली | ‘राफेल डील’ची माहिती येत्या १० दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाने सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
Supreme Court asks Central government to disclose information on #Rafale deal which can be legitimately put in public domain and information on induction of Indian offset partner be furnished to petitioners who have filed PILs https://t.co/XWMpffILGJ
— ANI (@ANI) October 31, 2018
Supreme Court asks Centre to give details of the pricing and strategic details of #Rafale aircraft in a sealed cover to the court, in 10 days. pic.twitter.com/wqKbErKpbh
— ANI (@ANI) October 31, 2018
ही विमाने कशी खरेदी करण्यात आली आणि त्यांची खरी किंमत काय होती यांची माहिती बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. राफेल डील प्रकरणाची सध्या सीबीआय चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. राफेल करारावर आक्षेप घेणाऱ्या एकूण चार जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
