मुंबई | आर्थिक दुर्बल घटकांच्या (EWS )10 टक्के आरक्षणाचा मार्ग आज मोकळा झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 103 घटना दुरुस्तीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court) आज (7 नोव्हेंबर) शिक्कामोर्तब केला आहे. न्यायालयाच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय देताना पाचपैकी तीन न्यायमूर्तीनी आरक्षणाच्या बाजूने कौल दिला आहे. तर स्वत: सर न्यायायशीध उदय लळीत आणि न्यायामूर्ती रविंद्र भट या दोघांनी आर्थिक आरक्षणाच्या विरोधात मत दिले आहे. परंतु, तीन न्यायामूर्तीनी आरक्षण वैध ठरविल्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षणाला हिरवा कंदील मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी म्हणाले, “आर्थिक आरक्षण हे घटनाविरोधी नाही. 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लागणार नाही.” न्यायमूर्ती बेला त्रिदेवी म्हणाल्या, “एससी, एसटी आणि ओबीसींना आधीपासूनच आरक्षण आहे. याआधी आरक्षण असलेल्यांचा सामान्यांच्या आरक्षणात समावेश करता येणार नाही. आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणासाठी वेगळा घटक आहे. आरक्षणाची कालमर्यादा असावी हे घटनाकारांचे मत आहे. घटनाकारांचे स्वप्न 75 वर्षांनेही अधूरे आहे.” न्यायामूर्ती जी.पी पारडीवाला म्हणाले, “न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिदेवी यांच्या मताशी मी सहमत आहे. आर्थिक आरक्षणाच्या मुद्यावर सहमत आहे.”
Five-judge Constitution bench of the Supreme Court upholds the validity of the Constitution's 103rd Amendment Act 2019, which provides for the 10 per cent EWS reservation amongst the general category.
Four judges uphold the Act while one judge passes a dissenting judgement. pic.twitter.com/nnd2yrXm0P
— ANI (@ANI) November 7, 2022
तसेच न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांचे मत हे आरक्षणाविरोधात मत मांडताना म्हणाले, सामाजिक न्याय आणि मूळ गाभ्याला धक्का बसेल. 103 वी घटना दुरुस्ती सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाविरोधात आहे. आर्थिक आरक्षणापासून एससी, एसटी आणि ओबीसींना आरक्षणापासून वेगळे ठेवणे चुकीचे आहे. सरन्यायाशी उदय लळीत मत मांडताना म्हणाले, “मी न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या निर्णयाशी ते सहमत होते. सरन्यायशी यांनी आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाच्या विरोधात मत दिले.