नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला (Central Government) मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारचा नोटाबंदीचा (Demonetisation) निर्णय हा घटनाबाह्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात 58 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज (2 जानेवारी) पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती एस. ए. नाझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहा वर्षापूर्वी म्हणजे 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. केंद्र सरकारने नोटाबंदीसाठी आवश्यक त्या प्रक्रियेचे पालन केले होते नाही आणि मनमानी पद्धतीने हा निर्णय घेतल्याचा दावा न्यायालयात दाखल केलेल्या सर्व याचिकांमध्ये महत्वाचा मुद्दा होता. तसेच आरबीआय कायद्यातील कलम 26 (2) नुसार नोटाबंदीचा निर्णय असंवैधानिक ठरविले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालाने निर्णय देताना नोंदविले आहे.
नोटाबंदीसंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी नेमके ‘या’ म्हटले
केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर देशभरात एकच खळबळ उडाली होती. यानंतर सर्व सामान्य नागरिक नोटा बदलण्यासाठी रांगेत उभे राहिले होते. यादरम्यान अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. यामुळे केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा घेतलेला निर्णय हा चुकीचा असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. त्याचबरोबर नोटाबंदीचा निर्णय केंद्र सरकाने आवश्यक प्रक्रियेचे पालन केले होते की नाही किंवा हा सरकारचा मनमानी कारभार असल्याचा दावा सर्व याचिकेत केला होता.