नवी दिल्ली | सीबीआयमधील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान आज (६ डिसेंबर) सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केंद्र सरकारची कान टोचले आहे. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांचे अधिकार तातडीने काढून घेत त्यांना रजेवर पाठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारवर प्रश्नांची खडेबोल सुनावले. आलोक वर्मांचे अधिकार काढून घेण्यापूर्वी निवड समितीचे मत विचारात का घेतले गेले नाही, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केंद्राला केला.
CBI case in SC: CJI Gogoi says( to Solicitor General Tushar Mehta) 'Government has to be fair, what was the difficulty in consulting the selection committee before divesting Alok Verma of his power? Essence of every government action should be to adopt the best course' https://t.co/qryGIsSZpN
— ANI (@ANI) December 6, 2018
सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि क्रमांक दोनचे अधिकारी राजेश अस्थाना यांच्यातीला वाद विकोपाला गेला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने कारवाई करून आलोक वर्मा यांचे अधिकार काढून घेत त्यांना रजेवर पाठवले होते. दरम्यान, केंद्र सरकारने केलेल्या या कारवाईवर आज सरन्यायाधीशांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ”सीबीआयमधील या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील वाद हा काही एका दिवसात सुरू झालेला नसेल. मग सरकारने आलोक वर्मा यांचे अधिकार निवड समितीचा सल्ला न घेता अचानक कसे काय काढून घेतले?” असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला आहे.
सरकारने निष्पक्षपाती असले पाहिजे. आलोक वर्मांचे अधिकार काढून घेण्यापूर्वी निवड समितीचे मत विचारात घेण्यामध्ये काय अडचण होती? प्रत्येक सरकारचा हेतू हा सर्वोत्तम पर्याय निवडणे हा असला पाहिजे, अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल यांच्याकडे केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
