मुंबई | माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना कथित 100 कोटी वसुलीप्रकरण आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडी (ED) प्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला आहे. यानंतर ईडीने दसऱ्याच्या दुसऱ्याच दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (bombay high court) निर्णयाला आव्हान देणार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) केली. यावर न्यायालयात आज (11 ऑक्टोबर) सुनावणी पार पडली. यात न्यायालयाने ईडीची याचिका फेटाळून लावली. आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे म्हटले.
परंतु, गेल्या आठवड्यात देशमुखांना मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुखांना 11 महिन्यानंतर जामीन मंजूर केला होता. यानंतर न्यायालयाने देशमुखांना 1 लाख रुपयांच्या जातमुचल्क्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे आता देशमुखांना सीबीआय न्यायालयात जामीन मिळणे औपचारिक राहिले आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण
देशातील श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे निवासस्थान अँटिलियाच्या बाहेर स्फोटकाने भरलेली कार सापडल्याने एकच खळबळ उडाली. स्कॉर्पिओ कारमध्ये स्फोटकं ठेवली होती त्या कारचा मालक मनसुख हिरेन याच्या हत्येमागे पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याचा हात असल्याचे समोर आली होती. या घटनेनंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची बदली करण्यात आली. यानंतर देशमुखांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना १०० कोटीची वसुली केल्याचा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला होता. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास ईडी करत असून या प्रकरणी ईडीने देशमुखांच्या घर आणि कार्यालयावर छापे टाकले होते. देशमुखांनी ईडीची अटक टाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय याचिका दाखल केली होती. परंतु, न्यायालयाने देशमुखांची याचिका फेटाळून लावली. यानंतर देशमुख हे ईडीच्या कार्यालयात हजर झाले होते. आणि ईडीने चौकशी केल्यानंतर देशमुखांना अटक केले होते.
संबंधित बातम्या
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जामीन अर्जाच्या आधारे अनिल देशमुख यांनी CBI न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना जामीन मिळूनही तुरुंगातच रहावे लागणार; कारण…
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर