मुंबई | “महाविकास आघाडीचे सरकार उलथविण्यामध्ये राज्यपालांनी मदत केली. या सर्व प्रकरणापासून राज्यपालांनी लांब राहायला पाहिजे होते”, अशी टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Chief Justice Dhananjay Chandrachud) उपस्थित करत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींच्या (Bhagat Singh Koshyari) भूमिकेवर सवाल उपस्थित केले. राज्यातील सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज (15 मार्च) सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, वकील महेश जेठमलानी आणि वकील नीरज कौल यांनी मंगळवारी (14 मार्च) युक्तीवाद केला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तीवाने आज सुनावणीला सुरुवात झाली. आणि तुषार मेहता यांनी तात्कालीनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.
“तीन वर्ष एकत्रित सत्ते होते, मात्र तीन वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत मोडला का?”, अशी टीप्पणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड उपस्थित करत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केले. सोबत बंड फक्त एकाच पक्षात झाले, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 97 आमदार उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने होते. राज्यपालांकडून याचा विचार झाले नसल्याचे सर न्यायाधीशांनी नमुद केले. शिवसेनेच्या विधिमंडळाने विधीमंडळ पक्ष नेता म्हणून निवड केली होती आणि म्हणूनच राज्यपालांनी त्यांना सत्ता स्थापन करण्याचे निमंत्रण दिले, असे उत्तर राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता यांनी दिलेले आहे.
राज्यपालांच्या बाजूने युक्तीवाद करताना तुषार मेहता काय म्हणाले
तुषार मेहता यांनी सुरुवातील 7 मुद्द्यांवर युक्तीवाद केला. राज्यपालांनी जो बहुमत चाचणी बोलवण्याच निर्णय होता. हा तीन मुद्यांवर आधारीत होता.
- शिवसेनेच्या आमदारांनी तात्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र दिले होते की, एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे गट नेते आहेत. अजय चौधरी हे गटनेते नाहीत.
- सात अपक्ष आमदारासह 34 आमदारांचे म्हणणे होते की, महाविकास आघाडी या सरकारसोबत आम्ही नाही आहोत.
- यानंतर विरोधी पक्षाचे एक पत्र दिले होते.
या तीन गोष्टींच्या आधारे आणि सोबत त्यांच्या जीवाला धोका असलेले पत्र राज्यपालांना देण्यात आले होते. कारण, तश्या पद्धतीच्या धमक्या दिल्या होत्या. या संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करून राज्यपालांनी हा निर्णय घेतला, असे तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला. यावर सर्वोच्च न्यायलयाच्या सरन्यायाधीशांनी एका पाठोपाठ एका प्रश्न उभे केले. या परिस्थिती कोणत्याही पक्षात मतभेद होऊ शकतात. केवळ या मतभेदावर थेट बहुमत चाचणी बोलविने म्हणजे एक प्रकारे पक्ष फोडण्यामध्ये राज्यपालांनी मदत केली. किंवा महाविकास आघाडीचे सरकार उलथविण्यामध्ये राज्यपालांनी मदत केली. या सर्व प्रकरणापासून राज्यपालांनी लांब राहायला पाहिजे होते, असे मत सरन्यायधीशांनी नोंदविले.
तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद पूर्ण होण्याआधीच सरन्यायधीशांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवरून प्रश्न उपस्थित केले. राज्यपालांच्या बाजूने सर्व कायदेशीर मुद्दे मांडल्यानंतर मला सर्व प्रश्न विचारा, असे तुषार मेहता यांनी सरन्यायधीशांना म्हटले होते. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, आम्ही तुम्हाला प्रश्न विचाले तर तेच आमचे मतआहे असे नाही. आम्हाला स्पष्टता येण्यासाठी तुम्हाला प्रश्न विचारत आहोत. कदाचित युक्तीवाद संपल्यानंतर आम्ही तुमच्याशी सहमत देखील होऊ. राज्यपालांच्या भूमिकेवर सरन्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केला.
राज्यपालांनी शिंदे गटाला पहिला प्रश्न विचारायला हवा होता. तीन वर्ष सर्व व्यवस्थित चालेले होते. तीन वर्षानंतर तुम्ही सर्व कसे काय बोलताय, असा राज्यपालांनी प्रश्न शिंदे गटाला विचारायला पाहिजे होता. कारण, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी असंतोष व्यक्त केला नव्हता. शिवसेनेतून असंतोष निर्माण झाला, तो ही अचानक एक दिवशी म्हणजे 20 जूनच्या दिवशी सांगतले गेले. यापूर्वी कोणत्याही मंचावर शिंदे गटातील असंतोष दिसला नव्हता. हे सर्व प्रश्न राज्यपालांना पडायला हवा होता, असे म्हणत सरन्यायाधीश राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न विचारले.