मुंबई | राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने देशमुखांना 100 कोटी वसुलीप्रकरणी आज (4 ऑक्टोबर) जामीन मंजूर केला आहे. तब्बल 11 महिन्यांनंतर देशमुखांना जामीन मंजूर केली आहे. या प्रकरणी ईडीने (ED) गुन्हा दाखल करत त्यांना अटक केले होते. न्यायालयाकडून ईडीने दाखल केल्या गुन्ह्यात देशमुखांना जामीन मिळाला आहे. मात्र, सीबीआयकडून दाखल केलेल्या गुन्ह्यात देशमुखांना जामीन मिळालेला नाही. यामुळे देशमुखांच्या सुटकेवर प्रश्न चिन्ह उभे राहिले आहे.
न्यायालयाने देशमुखांना 1 लाख रुपयांच्या जातमुचल्क्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. देशमुखांना तब्बल 11 महिन्यानंतर जामीन मंजूर झाला आहे. तरही देशमुखांचा मुक्काम तुरुंगात कायम असणार आहे. 100 कोटी वसुलीप्रकरण आणि मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) प्रकरणात इडी आणि सीबीआयने देशमुखांवर वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले होते. न्यायालयाकडू देशमुखांचा जामीन अर्ज सतत फेटाळून लावला. देशमुख हे नोव्हेंबर 2021 पासून तुरुंगात होते. परंतु, अखेर 11 महिन्यांनंतर न्यायालयाने देशमुखांना जामीन मंजूर केला.
देशमुखांना न्यायालयात जामीन मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता यावे. यासाठी न्यायालयाने आदेशाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंग यांनी केली. देशमुखांच्या वकिलांनी अनिकेत निकम यांना विरोध केला. या प्रकरणात न्यायालयाने गुणवत्तेवर सुनावणी होऊन निर्णय दिला आहे. यामुळे न्यायालयाने या निर्णयावर स्थगिती देऊ नये. सीबीआयच्या प्रकरणात देशमुखांना जामीन अर्जासंदर्भात परिणामकारक होईल. या सीबीआय प्रकरणात अजूनही जामीन मिळाला नसल्याने देशमुखांना तुरुंगातून बाहेर येणार नाही.
नेमके काय आहे प्रकरण
देशातील श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे निवासस्थान अँटिलियाच्या बाहेर स्फोटकाने भरलेली कार सापडल्याने एकच खळबळ उडाली. स्कॉर्पिओ कारमध्ये स्फोटकं ठेवली होती त्या कारचा मालक मनसुख हिरेन याच्या हत्येमागे पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याचा हात असल्याचे समोर आली होती. या घटनेनंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची बदली करण्यात आली. यानंतर देशमुखांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना १०० कोटीची वसुली केल्याचा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला होता. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास ईडी करत असून या प्रकरणी ईडीने देशमुखांच्या घर आणि कार्यालयावर छापे टाकले होते. देशमुखांनी ईडीची अटक टाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय याचिका दाखल केली होती. परंतु, न्यायालयाने देशमुखांची याचिका फेटाळून लावली. यानंतर देशमुख हे ईडीच्या कार्यालयात हजर झाले होते. आणि ईडीने चौकशी केल्यानंतर देशमुखांना अटक केले होते.