मुंबई। केंद्रात भाजपचे सरकार असताना आणि महाराष्ट्रात भाजपचा युतीचा सरकार असताना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न का सोडवता येत नाही? असा सवाल शिवसेने (उद्धव बाळासाहेबाब ठाकरे) गटाचे नेत्या आमदार मनीषा कायंदे (Manisha Kayande) यांनी शिंदे सरकारला केला. सांगलीमधील जत तालुक्यातील 40 गावांना कर्नाटकात सामील करून घेण्याचा गांभीऱ्यांनी विचार सुरू असल्याचे विधान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केले आहे. या विधानावरून ठाकरे गटाच्या कायंदे यांनी शिंदे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
शिवसेनेच्या नेते मनीषा कायंदे यांनी प्रतिक्रिया देत काही प्रश्न उपस्थित केले आहे. कायंदे म्हणाल्या,” कर्नाटक महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकारने न्यालयीन लढाईत महाराष्ट्राचे मंत्र्यांचे समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली आहे. आता प्रश्न असा आहे की, केंद्रात भाजपचे सरकार असताना आणि राज्यात भाजपचे युतीचे सरकार असताना हा प्रश्न का सोडवता येत नाही. मला असे वाटते की सरकार फक्त लपाछपी खेळते आणि हा प्रश्न सोडवण्याची सरकारची इच्छाशक्ती नाही. शिंदे सरकार फक्त समिती निर्माण करून हा प्रश्न पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहेत किंवा त्यांना तो विषय प्रलंबित ठेवू इच्छित आहेत”, असे त्या म्हणाल्या.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री नेमके काय म्हणाले
नुकतेच सांगलीतील जत तालुक्यातमधील 40 दुष्काळग्रस्त गावांनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव मंजूर केला होता. यानंतर कर्नाटक सरकारने जत तालुक्यातील गावांना आपल्या राज्यात आणण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू झाल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर बसवराज बोम्मई म्हणाले, “सांगलीतील जत तालुका दुष्काळ आणि भीषण पाणीटंचाई असते. या गावांना पाणी देऊन आम्ही मदत केली आहे. या तालुक्यातील 40 गावांनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला आहे. या गावांनी केलेला ठरावाचा आम्ही गंभीरपणे विचार करत असून सीमा विकास प्राधिकरणाद्वारे आम्ही महाराष्ट्रातील कन्नड शाळांना अनुदान देणार आहोत.”
शिंदे सरकारने सीमाप्रश्नांतील गावांसाठी घेतला ‘हा’ निर्णय
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे आहे. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून त्यासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सांगत महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे, मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सीमा भागात देण्याचा तसेच महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देखील सीमा भागातील बांधवांना देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी (21 नोव्हेंबर) येथे सांगितले.