HW News Marathi
राजकारण

गडकिल्ले देण्याऐवजी मंत्र्यांचे बंगले भाड्याने द्या !

मुंबई । राज्य सरकारने गडकिल्ले भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या निर्णयावरून महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या तापलेले चित्र दिसत आहे. “गडकिल्ले भाड्याने देण्याऐवजी मंत्र्यांचे बंगले भाड्याने द्या,” असे म्हणत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यात आता उडी घेतली आहे. राज ठाकरे सध्या डोंबिवली दौऱ्यावर काल (७ सप्टेंबर) सरकारवर टीका केली. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या मनसे पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठका सुरू आहेत.

राज म्हणाले की, “महाराष्ट्राला भूगोल आणि इतिहास आहे. मात्र सरकारला त्याचे काही देणेघेणे नाही. जर सरकारला उत्पन्न हवे असेल तर त्यांनी मंत्र्यांचे बंगले भाड्याने द्यावेत. गडकिल्ल्यांना हात लावाल तर परिणाम दिसतील, असा गंभीर इशारा सरकारला त्यांनी दिला. पुढे ते म्हणाले की, भाजप ईव्हीएममध्ये हेराफेरीकरून निवडून येत आहेत. यामुळे ते लोकांना विचारातही घेत नाहीत.” मात्र दुपारी वाहतूककोंडीत अडकल्याने बैठक रद्द करण्यात आली असून आज (८ सप्टेंबर) ते पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार आहेत.

लग्नसमारंभ आणि हॉटेलिंग यासाठी राज्यातले गडकिल्ले ६० ते ९० वर्षांच्या भाडेतत्वावर देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. पर्यटन क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढावी यासाठी राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तपत्राने दिली होती. दरम्यान राज्याच्या पर्यटन विभागाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले की, राज्यात एक वर्ग १ दुसरे वर्ग २ असे दोन प्रकारचे किल्ले आहेत. महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनाशी संबंधित आणि अन्य ऐतिहासिक संदर्भ असलेले किल्ले हे वर्ग १ मध्ये येतात आणि अन्य सुमारे ३०० किल्ले हे वर्ग २ मध्ये येतात. वर्ग १ चे किल्ले हे संरक्षित वर्गवारीत येतात.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

चंद्राबाबूंच्या उपोषणादरम्यान एकाची आत्महत्या

News Desk

#Article370Abolished : ऑक्टोबरमध्ये ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी

News Desk

सोशल मीडियावर जाहीरातींवर राजकीय पक्षांनी खर्च केले तब्बल ५३ कोटी रुपये

News Desk