मुंबई | नागपूर आणि अमरावती विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नझूल जमिनी भाडेपट्ट्यावर देण्यात येत आहेत. नझूल भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरण, व्यापारात बदल, शर्ती भंग आणि नियमितीकरण याबाबत नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी आदी समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून या अनुषंगाने एक विशेष बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी आज (21 डिसेंबर) विधानपरिषदेच्या (Legislative Council) लक्षवेधीत दिली.
नझूल जमिनीबाबत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना विखे पाटील बोलत होते. विखे-पाटील यांनी यावेळी सांगितले, नझूल जमिनी भाडेपट्टाबाबत शासन विविध सुधारणा करीत आहे. दहा टक्के असलेला रहिवासी कर अडीच टक्के करण्यात आला आहे. हे दर भाडेपट्ट्याच्या पूर्वीच्या दरापेक्षा कमी करण्यात आले आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील नझूल जागेवरील भाडेपट्ट्याचा नूतनीकरण कालावधी संपुष्टात आल्यानंतरही अनेक भाडेपट्टाधारकांचे नूतनीकरण प्रलंबित आहे. नुतनीकरण करण्यासाठी विलंब लावल्याने कोणताही दंड आकारण्यात आलेला नाही. तसेच काही ठिकाणी दंडात्मक कारवाई झाली असल्यास कारवाई न करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. नझूल भाडेपट्ट्याचे प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही करण्यात येईल. रेडीरेकनरचे नवीन धोरण आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले. या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेमध्ये विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दटके यांनी सहभाग घेतला.
मेंढपाळ बांधवांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी चार विभागांमार्फत समन्वय – सुधीर मुनगंटीवार
राज्यातील मेंढपाळ बांधवांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. मेंढपाळ बांधवांना घरे, जमिनी, शेत जमिनी, चराई क्षेत्र आदींबाबत पशुसंवर्धन, महसूल, वित्त आणि वने विभागाची एकत्रित बैठक घेऊन यासंदर्भातील प्रश्न सोडविला जाईल, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी आज विधानपरिषदेत (Legislative Council) लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
राज्यातील मेंढपाळ बांधवांच्या समस्यांबाबत आमदार सर्वश्री गोपीचंद पडळकर, महादेव जानकर, राम शिंदे, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. भारत सरकारच्या वेस्टलँडस एटलास ऑफ इंडियाच्या अहवालामध्ये राज्यात सुमारे ३६ हजार चौ. कि.मी. पडिक जमीन असल्याचे नमूद आहे या अनुषंगाने मेंढपाळांचे वास्तव्य, मेंढी चराईसाठी योग्य क्षेत्र या बाबी विचारात घेऊन चार विभागांच्या मदतीने पडताळणी करण्यात येईल, असे मंत्री मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.
मेंढी चराई करिता बुलढाणा, यवतमाळ, अमरावती आणि जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये अंदाजे १ हजार एकर क्षेत्राची निवड करून तेथे अर्धबंदिस्त मेंढीपालन करण्यात येईल. यासाठी ९०० एकर जमीन संपादित करण्यात आली असून उर्वरित १०० एकर जमीन लवकरच संपादित करण्यात येईल, असेही वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले.