नवी दिल्ली | मीटू #MeToo मोहिमेद्वार आपल्यावरील झालेल्या लैंगिक अत्याचाराचे कथन समाजापुढे मांडणाऱ्या सर्व घटनांची तपासणीसाठी केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाकडून लवकरच समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत कायदेतज्ज्ञांचा समावेश असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.
The Ministry will be setting up a committee of senior judicial & legal persons as members to examine all issues emanating from the #MeTooIndia movement: Ministry of Women & Child Development pic.twitter.com/5uBF0LVukc
— ANI (@ANI) October 12, 2018
‘मीटू मोहिमेतून लैंगिक अत्याचाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्या प्रत्येक महिलेवर माझा विश्वास आहे,’ असे महिला आणि बाल कल्याण मंत्री मनेका गांधी म्हटले आहे. या सर्व महिलांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी लवकरच एक समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती गांधी यांनी माहिती दिली आहे.
#WATCH: Minister for Women & Child Development Maneka Gandhi explains about the committee which will be set up to examine all issues emanating from the #MeTooIndia movement. pic.twitter.com/Uo9qEl1wIb
— ANI (@ANI) October 12, 2018
‘मीटू’ साठी समितीची स्थापना
सध्या सोशल मीडियावर मीटू चळवळीने संपुर्ण देश हादरवून टाकला आहे. या मोहिमेतून ज्या महिलांनी त्यांच्यावरील झालेल्या लैंगिक अत्याचारांना वाचा फोडली आहे. या मोहिमेतून दररोज नामांवत व्यक्तींची नावे समोर आल्याने एकच खळबळ माजली आहे. या सर्व प्रकरणांच्या चौकशीसाठी सरकार चार सदस्यांची नेमणूक करणार आहे. यामध्ये चार निवृत्त न्यायमूर्तींचा समावेश असेल. या समितीकडून मी टू चळवळीच्या माध्यमातून पुढे आलेल्या तक्रारींवर सुनावणी होईल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
