मुंबई | राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेहिशेबी संपत्तीची चौकशीच्या याचिकेची सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नकार दिला आहे. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या ठाकरे कुटुंबियांच्या संपत्तीशी चौकशी करण्याची जनहित याचिका गौरी भिडे आणि त्यांच्या वडिलांनी दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयात आज (22 नोव्हेंबर) सुनावणी पार पडली. उद्धव ठाकरे आणि ठाकरे कुटुंबियांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.
दरम्यान, या याचिकेवर सुनाणीदरम्यान, “गौरी भिडेंना न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांना कल्पना दिली की, उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारच्या अहवालानुसार तुम्ही आमच्या काही शंकाचे निरसन करू शकणार नाही. तेव्हाच आम्ही तुम्हाला वकील करून देऊ का?” यानंतर गौरी भिडेंनी न्यायालयात सांगितले, “तुम्हीच योग्य तो निर्णय घ्या. परंतु, माझी युक्तिवाद करण्याची पूर्ण तयारी आहे,” असे त्यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी भिडेंनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यांना रजिस्ट्रारला भेटण्याचे निर्देश दिले होते. या याचिकेत भिडेंनी उद्धव ठाकरे आणि ठाकरे कुटुंबियांच्या संपत्तीची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
प्रबोधन प्रकाशन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि उद्धव ठाकरे यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत नेमके काय आहे?, ही याचिका दाखल केली त्यावेळी उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री तर आदित्य ठाकरे हे पर्यावरण मंत्री होते. कोरोना काळात सामना वृत्तपत्राचा टर्नओव्हर जवळपास 42 कोटी रुपये ऐवढा होता. तर त्यांना डे अकरा कोटी रुपये नफा कसा झाला?, असा सवाल उपस्थित करत भिडेंनी न्यायालयात त्यांच्या संपत्तीची चौकशी व्हावी म्हणून अशी याचिका केली हेती.,