नवी दिल्ली | महाराष्ट्रातील (Maharashtra) सत्तांतरावरील सर्वोच्च न्यायातील सुनावणी संपली आहे. न्यायालयाने खरी शिवसेना (Shiv Sena) कुणाची आणि शिवसेनेचा ‘धनुष्यबाण’ या पक्षचिन्ह कुणाला मिळणार, यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोग (Central Election Commission) निर्णय घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का मानला जातो. आयोगाच्या कार्यवाहीवर स्थगिती नाही, असेही न्यायालयाने आज (27 सप्टेंबर) पार पडलेल्या सुनावणीत घेतला आहे. न्यायालयात आज (27 सप्टेंबर) पार पडलेल्या सुनावणीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीं धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडणार आहे. यात चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्तीं एम.आर. शहा, न्यायमूर्तीं कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्तीं हिमाकोहली आणि न्यायमूर्तीं पी. नरसिंहा यांचा समावेश आहे. पक्ष चिन्हा आणि शिवसेना कुणाची यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला घेणार असून या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून केली होती. परंतु, न्यायालयाने आयोगाच्या कारवाहीला स्थगिती देण्यास नकार दिला असून यापूर्वी दोन्ही गटाला आयोगाने कागदपत्रे जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी ठाकरे गटाने कागदपत्रे जमा करण्यासाठी दोन वेळा मागितली होती. यात न्यायालयातील निर्णय येईलपर्यंत आयोगाने कार्यवाही ला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी सेनेकडून केली होती.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले, “निवडणूक आयोग आणि घटनेतील 10 वी सूची यांचा काही संबंध नाही. तर निवडणूक आयोग हे राजकीय पक्षाबद्दल निर्णय देण्यासाठी स्वायत्त संस्था असून 10 वी सूची ही पक्ष सदस्यापुरती आहे. आणि 10 सूची ही पक्ष सदस्यापुरती मर्यादीत असून पक्ष चिन्हासंदर्भात आयोग पुढे कारवाही करणार आहे.”