HW News Marathi
राजकारण

महाराष्ट्रातील सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी; काय निर्णय येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष

नवी दिल्ली। राज्यातील सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज पुन्हा सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात काल (3 ऑगस्ट) दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद केला. न्यायालयात आज (4 ऑगस्ट) सकाळी पहिल्या क्रमकांचे प्रकरण आहे. शिंदे गटाकडून हरीश साळवे, नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी आणि ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला होती. न्यायालयाने काल सर्वांची बाजूचे युक्तिवाद ऐकून घेतला. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे काल सुनावणी झाली.
दरम्यान, शिंदे गट आणि ठाकरे गट दोन्ही बाजूने पाच याचिका दाखल केली होती. या पाचही याचिकेवर न्यायालयात काल युक्तिवाद केला. शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांना लेखी युक्तिवाद नव्याने तयार करण्यास सांगितला होता. न्यायालयात आज सुनावणी घेणार असल्याचे काल स्पष्ट केले होते. या प्रकरणाचे सर्व अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात यावा अशी मागणी शिंदे गटाने न्यायालयात केली होती. 
शिवसेनेवर दावा सांगण्यासाठी शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात? असा सवाल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केला, यावर शिंदे गटचे वकील नीरज कौल म्हणाले, आमच्या आमदारांच्या जीवाला धोका तर होताच. पण आमच्या आमदारांना धमकी येत होती. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात यावे लागले. न्यायालयात कोणी पहिली याचिका दाखल केली, यावर शिंदे गटचे वकील हरिश साळवे म्हणाले, विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतर आम्ही आधी न्यायालयात धाव घेतली. ठाकरे गटाच्या वकीलांनी शिंदे गटला दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे वारंवार सांगितले. परंतु, शिंदे गटांच्या वकीलांनी देखील न्यायालयात म्हटले की, आमच्या आमदारांनी अजून ही पक्ष सोडला नाही. या प्रकारावर न्यायालयात काय निर्णय येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Related posts

युतीच्या सत्तास्थापनेबाबतचा निर्णय भाजपने लिखित स्वरूपात द्यावा !

News Desk

महिला काँग्रेसच्या राष्ट्रीय महासचिवपदी ट्रान्सजेंडर व्यक्तीची निवड

Arati More

मराठा समाजाला 15 दिवसांत आरक्षण देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

News Desk